कारण नुसती लोकशाही आता पुरेशी नाही-विनय सहस्रबुद्धे

कारण नुसती लोकशाही आता पुरेशी नाही...!
विनय सहस्रबुद्धे
vinays57@gmail.com
रविवार, १७ एप्रिल २०११
भारताच्या विश्वचषक विजयानंतरचा संपूर्ण आठवडा अण्णा हजारेंच्या उपोषणाचा आठवडा म्हणून जगभर गाजला. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने नेमके काय साधले याचा आढावा घेताना या आंदोलनाच्या मर्यादांची चर्चा होणे अटळ आहे. पण मर्यादांची चर्चा करण्याच्या नादात अण्णांनी जे साधले त्याचे महत्त्व कमी लेखण्याची चूक करता कामा नये.
अण्णांच्या उपोषणाची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे या आंदोलनामुळे बिगर राजकीय संघटनांच्या माध्यमातूनही जनतेच्या भावनांना समर्थपणे साद घालून एखादा विषय ऐरणीवर आणला जाऊ शकतो ही गोष्ट सिद्ध झाली. एरवी सिनिक झालेल्या चंगळवाद्यांपासून ते थकून निपचित पडलेल्या अ‍ॅक्टिव्हिस्टांपर्यंत आणि वयोवृद्ध स्वातंत्र्यसैनिकांपासून नवतरुण ‘की-बोर्ड वॉरियर्स’पर्यंत सर्वाना अण्णांचे आवाहन साद घालून गेले, ही गोष्ट सध्याच्या वातावरणात आशेचा प्रखर किरण म्हणण्यासारखी आहे. फॅशनेबल एन.जी.ओ.वाले मेणबत्त्या घेऊन कृत्रिमपणे चालतात तेव्हा सामान्यत: त्यांच्या स्वत:च्या चेहऱ्यांशिवाय फारसे काही उजळत नाही. पण परवाच्या आंदोलनात मेणबत्त्या घेऊन जाणारा तरुण आपल्या संपूर्ण पिढीलाच ‘अंधेरे में एक प्रकाश’ सापडल्याच्या श्रद्धेने सहभागी झाल्याचे जाणवत होते. आवाहनाची ताकद, आवाहनाची व्याप्ती, प्रतिसादातील सच्चेपणा, सर्वसमावेशकता आणि मुख्य म्हणजे त्यामधील उत्स्फूर्तता ही सर्व अण्णांच्या आंदोलनातील उल्लेखनीय वैशिष्टय़े म्हणायला हवीत. मुख्य म्हणजे उत्स्फूर्ततेचा भावनिकतेशी सख्खा संबंध असूनसुद्धा जंतरमंतरला एकत्र झालेला समुदाय एखाद्या निखळ भावनिक विषयाने भारलेल्या जमावासारखा नव्हता. त्यात भावनिकता होतीच, पण ‘देशात जे चाललंय त्यात बदल हवा आहे आणि आपणही त्या बदलाला गती देऊ शकतो,’ अशी एक वैचारिक जाणही होती.
अण्णा हजारे हा काहीसा भक्तिमार्गी माणूस. मंदिर, प्रवचन, कीर्तन यांच्या माध्यमातून जनमानस घडविण्याचे काम त्यांनी राळेगणसिद्धीत याआधीही केले आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारतमातेच्या चित्राचा पाश्र्वफलक असलेल्या व्यासपीठावरून आंदोलकांशी संवाद साधावा यात तसे आश्चर्यकारक काही नव्हते, पण भारतमातेच्या चित्राचे वा वंदेमातरम् घोषणेचे वावडे असणाऱ्यांना त्यांनी आपली चळवळ हायजॅक करू दिली नाही, हेही एक वैशिष्टय़च! थँक्स टू अण्णा हजारे. भारतमातेला सलग चार-पाच दिवस लाइम-लाइट मिळाला ही भारतातल्या बहुचर्चित (आणि हिंदुत्ववाद्यांनी न चालविलेल्या) आंदोलनांच्या इतिहासातील वैशिष्टय़पूर्ण बाब म्हणायला हवी.
शुद्ध हेतूने काही तरी पणाला लावून मैदानात उतरलेले नेतृत्व आणि त्याने व्यापक जनअसंतोषाला घातलेली समर्थ साद व ऐन निवडणुकीच्या प्रचार काळात त्यामुळे निर्माण झालेला जन-दबाव हे सारे घटक जुळून आले होते, त्याला निर्णायक विजयापर्यंत खेचून नेले ते मात्र प्रसारमाध्यमांनी. प्रसारमाध्यमांनी ठरविले असते तर हे आंदोलन इतक्या त्वरेने देशव्यापी न बनते आणि त्यातून सरकारवर दडपणही न येते. त्यामुळेच या आंदोलनाने विश्वसनीयता गमावू लागलेल्या माध्यमविश्वाची ताकद जशी प्रकर्षांने पुढे आली तशीच स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारणाची मर्यादाही अधोरेखित झाली. लोकशाही राजकारणात स्पर्धा अपरिहार्य आहेच. पण स्पर्धात्मकतेचा अतिरेक झाल्यावर लोकशाही प्रक्रियाच पोकळ बनते आणि प्रक्रियेतील घटकसंदर्भ हरवून बसण्याच्या धोक्यात येतात हे वास्तवही अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने ठळकपणे पुढे आले आहे.
अण्णांच्या आंदोलनातून काही सकारात्मक आणि काही निखळ वास्तवदर्शी अशा बाबी जशा पुढे आल्या, तशाच या विषयाच्या आणि आंदोलनशैलीच्या मर्यादाही लख्खपणे पुढे आल्या आहेत. आपल्या आंदोलनाला एवढा प्रतिसाद मिळेल हे हजारे-केजरीवाल यांच्या कल्पनेतही नसेल. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील तीव्र आणि व्यापक असंतोषाला वाट करून देणाऱ्या या आंदोलनाचा ‘फोकस’ लोकपाल विधेयकापुरताच सीमित ठेवला गेला. इतक्या उस्फूर्त, अस्सल आणि व्यापक जनप्रतिसादातून बळकट झालेले हे आंदोलन लोकपाल विधेयकाच्या भवितव्यानुसार यशस्वी झाले की अयशस्वी हे ठरविले जाईल व ते जनसमर्थनाच्या उंचीलाच खुजे करणारे ठरेल. अण्णा हजारे हे समर्थ संघटक असतील आणि वयाच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी देशात सर्वत्र फिरून संघटनेचे मजबूत व टिकाऊ नेटवर्क उभे करण्यात त्यांना यश मिळाले तर कदाचित हे अजूनही घडू शकेल. पण पूर्वेतिहास पाहता हे संभवनीय वाटत नाही. शिवाय अण्णा आणि त्यांचे आत्ताचे सर्व साथीदार अनेक महिने एकत्र राहून एकदिलाने लढतील याची खात्री देणेही अंमळ अवघडच! अशा स्थितीत जनलोकपाल विधेयकाचा आपला मसुदा काही तडजोडींसहसुद्धा अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहयोगी आधी मंत्रिमंडळाकडून व मग संसदेकडून मान्य करून घेऊ शकतील हे आज तरी विलक्षण अवघड वाटते.
सध्या स्थगित झालेले अण्णांचे आंदोलन १५ ऑगस्टनंतर कदाचित पुनरुज्जीवित होईलही. तसे करताना निवडणूक सुधारणांसह व्यापक राजकीय सुधारणांपर्यंत आंदोलनाची व्याप्ती वाढविली तरच उद्याच्या पिढीला आग्रहाने हवी असलेली स्वच्छ पण कार्यक्षम लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकेल. सध्याच्या लोकतांत्रिक राजकारणाचा एक ‘साचा’ झाला आहे. पक्षोपपक्षांना याच साच्यातून बाहेर पडलेले लोकप्रतिनिधी मिळतात आणि या प्रक्रियेत तो साचाच बळकट होत राहतो. हा ‘साचा’ बदलायचा असेल तर नुसत्या निवडणूक सुधारणा पुरेशा नाहीत. त्यासाठी राजकीय पक्ष हे फॅमिली प्रॉपर्टीसारखे चालविण्याची पद्धत मोडून काढावी लागेल. राजकीय पक्ष हे निवडणुकींना सामोरे जातात, त्यामुळे (जनादेश वगैरे न मिळताही काम करणाऱ्या) एन.जी.ओ.वाल्यांपेक्षा आपण अधिक लोकाभिमुख असल्याचा दावा अनेक राजकीय नेते करतात. पण लोकप्रियता म्हणजे लोकाभिमुखता नव्हे आणि नुसते लोकाभिमुख राहण्याने लोकहित साधले जाते हेही खरे नव्हे! शिवाय, लोकशाही ही निवडणूकशाहीपेक्षा कितीतरी उदात्त आणि व्यापक संकल्पना आहे. स्वयंसेवी संस्थांना सरकारी निधीसाठी सुपात्र मानताना रक्ताच्या नात्यातील दोन जण (वा अधिक) संस्थेच्या विश्वस्तांमध्ये नसावेत असा नियम करणारी सरकारे चालविणारे राजकीय पक्ष मात्र घराणेशाहीवर चालावेत याइतका आणखी पराकोटीचा विरोधाभास नसेल!
त्यामुळेच मध्य पूर्वेतील निम-लोकतांत्रिक वा निखळ हुकूमशाही राजवटींना उलथवून लावण्याची ताकद असलेल्या आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या देशात घडून गेलेल्या या आंदोलनाचा इशारा आहे तो आपल्या लोकशाहीच्या विकृत अंमलबजावणीला! संसदेच्या सार्वभौमत्वाबद्दल लांबलचक भाषण ठोकणारे विधिमंडळांच्या व संसदेच्या कामकाजाच्या वाढत्या अनुत्पादकतेबद्दल काहीच करताना का दिसू नयेत? झालेल्या मतदानापैकी अवघी २०% मते मिळवून विजयी होणारे- विरोधी मतांचे विभाजन घडवून आणण्यातील वाकबगार- उमेदवार ‘जनादेश’ वगैरे ताकदीचे शब्द वापरतात तेव्हा निवडणूक प्रक्रियेचा पोकळपणा लक्षात न येण्याइतके सर्वसामान्य लोक दुधखुळे आहेत असेच त्यांना वाटते काय? राजकीय नेत्यांनी जनतेला गृहीत धरण्याची चूक करू नये तशी अण्णांच्या सैनिकांनी संपूर्ण राजकीय पक्ष-व्यवस्थेला कस्पटासमान लेखण्याची घोडचूकही अजिबातच करता कामा नये.
सारांशाने काय, तर अण्णांच्या मागे ताकदीने व उत्साहाने, उत्स्फूर्ततेने उभ्या राहिलेल्या तरुणाईचा (पुन्हा) भ्रमनिरास व्हायचा नसेल तर अण्णांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना व्यापक राजकीय सुधारणांच्या दिशेने आंदोलनाचा रोख वळवावा लागेल. लोकांना आता नुसती लोकशाही पुरेशी वाटत नाही. त्यांना हवी आहे परिणामाभिमुख लोकशाही! पण त्यासाठी आंदोलनाच्या नेतृत्वाला आपली लक्ष्ये पुनव्र्याख्यित करावी लागतील. लोकशाहीने ज्यांची तहान भागत नाही त्यांना परिणामशून्य लोकआंदोलन आणखी अस्वस्थ करेल. बेसावधक्षणी, पेटत्या मेणबत्तीच्या गळणाऱ्या मेणाचा चटका बसून मेणबत्ती-मार्चमधील एखाद्याने मेणबत्ती भिरकावून दिली तर वणवा भडकायला तेवढीही पुरेशी आहे, याचे भान सर्वानाच ठेवावे लागेल. मेणबत्तीवाल्यांनाही आणि त्यांना कमी लेखणाऱ्यांनाही!
Courtesy:(लोकसत्ता, रविवार दिनांक १७ एप्रिल, २०११)