एप्रिल २७,२०११
मिलिंद थत्ते
अणू उर्जा बरी की वाईट? आपल्‍याला खरंच एवढ्या विजेची गरज आहे का? प्रकल्‍प तिथेच कशाला? जपानसारखं आपल्‍याकडे झालं तर काय? अशा अनेक मुद्द्यांवर सध्‍या चर्चा होते आहे. आणि हे सर्व मुद्दे जैतापूरच्‍या निमित्‍ताने बोलले जात आहेत. हे सर्व व्‍यापक विषय आहेत आणि यावर वादचर्चा होऊन जनमत तयार झालेच पाहिजे. पण जैतापूरला माझा विरोध एका अत्‍यंत बेसिक कारणासाठी आहे.
मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी जैतापूरला एक सभा घेतली. त्‍यात प्रकल्‍पबाधित चारही गावांचे लोक मोठ्या संख्‍येने होते. ‘बाहेरचे’ लोक येऊ नयेत, म्‍हणून सरकारने आणि पोलिसांनी पराकोटीचा बंदोबस्‍त केला होता. तरीही श्रोत्‍यांमध्‍ये कोकण बचाव समितीच्‍या कार्यकर्त्‍या वैशाली पाटील दिसल्‍या, म्‍हणून माननीय मंत्री नारायण राणे अस्‍वस्‍थ झाले आणि त्‍यांनी पोलिस अधीक्षकांना बाईंना बाहेर हाकलण्‍याचे आदेश दिले. गावातल्‍या महिलांनी वैशाली पाटील यांच्‍याभोवती कडे केले आणि पोलिसांचा प्रयत्‍न हाणून पाडला. मंचावर बसलेले मंत्री नारायण राणे, त्‍यांचे कर्तृत्‍ववान पुत्र निलेश राणे (हे कुठल्‍या अधिकारात स्‍टेजवर बसले हे मात्र कळले नाही), आणि पृथ्‍वीराज चव्‍हाण हे मात्र ‘बाहेरचे’ नव्‍हते. जैतापूरच्‍या ‘बाहेरचे’ हे लोक जैतापूरचे भविष्‍य ठरवू शकतात, पण शेजारच्‍या जिल्‍ह्यातल्‍या वैशाली पाटील मात्र त्‍या भविष्‍याला विरोध करू शकत नाहीत.
सभेत जैतापूरमधले डॉ. मिलिंद देसाई मंचावर लोकांच्‍या वतीने बोलण्‍यासाठी म्‍हणून गेले. डॉ. देसाई हे काही राजकारणी किंवा सामाजिक कार्यकर्ते नव्‍हेत. ते रीतसर वैद्यकीय प्रॅक्‍टीस करणारे डॉक्‍टर आहेत. मूळचे जैतापूरचेच आहेत. वडीलोपार्जित 100 एकर बागायती आहे. आत्‍ता सरकारने देऊ केलेल्‍या दराने (एकरी दहा लाख रू.) त्‍यांनी आपली जमीन प्रकल्‍पाला दिली, तर ते क्षणात कोट्याधीश होतील. तसे करण्‍याऐवजी हे डॉ. देसाई आपला गाव, आपली जमीन नष्‍ट होणार म्‍हणून प्रकल्‍पाच्‍या विरोधात रस्‍त्‍यावर उतरले आहेत. डॉ. देसाई मंचावरून बोलताना म्‍हणाले की, आम्‍ही सुरूवातीपासून सरकारला सांगतो आहोत आम्‍हाला हा प्रकल्‍प नको आहे. आम्‍हाला आमच्‍या पध्‍दतीने राहू द्या जगू द्या. पण हे सरकार बेशरम आहे.
बेशरम म्‍हटल्‍यावर नारायण राणे आणि त्‍यांचे कर्तृत्‍ववान पुत्र यांचा संताप अनावर झाला आणि त्‍यांनी डॉ. देसाईंच्‍या हातातून माईकच काढून घेतला. डॉ. देसाई काहीही न बोलता मंचावरून उतरले आणि सभेतून निघून गेले. यानंतर एक तरूण कार्यकर्ता मंचावर आला आणि आपल्‍याला बोलू द्यावे अशी विनंती केली. त्‍याने माईक हातात घेतला आणि लोकांना विचारले, ‘तुमच्‍यापैकी ज्‍यांचा प्रकल्‍पाला विरोध आहे त्‍यांनी हात वर करा’. सभेतील सर्व लोकांनी हात वर केले. तो कार्यकर्ता मुख्‍यमंत्र्यांकडे वळला आणि म्‍हणाला, तुम्‍हाला कळले ना आम्‍हाला हा प्रकल्‍प नको आहे, बास् आम्‍हाला दुसरं काहीही बोलायचं नाही. आणि तो मंचावरून खाली उतरला.
सभेनंतर पुढच्‍या 72 तासात पोलिसांनी मध्‍यरात्री दोन च्‍या सुमारास डॉ. देसाई, तो तरूण कार्यकर्ता, यांच्‍यासह सभेत बोलणा-या 12 गावक-यांना अटक केली. आणि दरोडा, खुनाचा प्रयत्‍न असे गुन्‍हे त्‍यांच्‍यावर दाखल केले. ‘आम्‍हाला विरोध करता काय, दाखवतो तुम्‍हाला’ असा हा सत्‍ताधा-यांचा थाट आहे. वैशाली पाटील आणि कोकण बचाव समितीच्‍या इतर कार्यकर्त्‍यांवर जिल्‍हाबंदी घातलेली आहे. ज्‍या पोलिसांना आरडीएक्‍स पकडता येत नाही, ते कडक नाकाबंदी करून हे कार्यकर्ते येऊच शकणार नाहीत, अशी काळजी घेत आहेत. लोकांची अशी नीट मुस्‍कटदाबी करून वर आमचे बेशरम मुख्‍यमंत्री म्‍हणतात, की जैतापूरच्‍या लोकांचे गैरसमज अद्याप शिल्‍लक आहेत! वा चव्‍हाणसाहेब, जे लोक तुमच्‍या कोट्यावधी रूपयांच्‍या भरपाईवर पाणी सोडायला तयार आहेत, ज्‍यांनी आपली शेती, मच्‍छीमारी, इतर व्‍यवसाय, असे सर्वस्‍व पणाला लावले आहे, त्‍यांचे मत म्‍हणजे ‘गैरसमज’ आणि तुमचे मत म्‍हणजे ‘व्‍यापक राष्‍ट्रीय हित’ नाही का!
कालच केंद्र सरकारने म्‍हटले आहे, ‘जैतापूर प्रकल्‍प होणारच’. अरे वा, केवढा हा पुरूषार्थ! चार गावांमधले निशस्‍त्र शेतकरी आणि सामान्‍य नागरिक – आणि त्‍यांच्‍या विरोधात अख्‍ख्‍या देशाचे सरकार, राज्‍याचे सरकार, पोलिस, निमलष्‍करी दले… असे सगळेच. या नागरिकांचा पालापाचोळा काय… कसाही चिरडता येतो. नर्मदेचे पुनर्वसन करता करता 25 वर्षं जातात, आणि भोपाळमध्‍ये मेलेल्‍यांना तर 26 वर्षांनीही कवडीमोल न्‍याय मिळतो. परवा एनरॉन, आज जैतापूर… आधी झोडा, मग तुरूंगात टाका, मग आयुष्‍यातून उठवा… विरोध करणा-यांना असे एकेक करून चिरडून टाकले, की झालेच व्‍यापक राष्‍ट्रीय हित!
पण जैतापूरच्‍या लोकांप्रमाणेच माझाही एक गैरसमज आहे. तो असा आहे की, आपण एका लोकशाही देशात राहतो. आणि लोकशाहीत प्रत्‍येक नागरिकाच्‍या मताची किंमत सारखीच असते. लोकशाहीत लोकांना एखादी गोष्‍ट नको असेल आणि ते सनदशीर मार्गाने ती गोष्‍ट नको असे सांगत असतील, तर ती गोष्‍ट होता कामा नये. मग ती गोष्‍ट काही का असेना. जैतापूरच्‍या लोकांना त्‍यांची जमीन या प्रकल्‍पासाठी द्यायची नाही, बास् एवढेच कारण जैतापूर प्रकल्‍प रद्द करण्‍यासाठी पुरेसे आहे.
दुस-याने निर्णय घ्‍यायचे आणि तिस-याला बुडवायचे ही वसाहतवादी गुलामीची पध्‍दत आपण अजून वागवतो आहोत. 1894चा भूसंपादन कायदा आपण अजून तसाच ठेवला आहे. सरकारला वाट्टेल ती जमीन ताब्‍यात घेण्‍याचे निरंकुश अधिकार आहेत. ही वैधानिक दादागिरी ब्रिटीशांनी सुरू केली आणि आपल्‍या काळ्या ब्रिटीशांनी ती आपल्‍या सोयीसाठी चालू ठेवली. भाक्रानांगल धरण झाले, तेव्‍हा त्‍या धरणात बुडालेल्‍या ग्रामस्‍थांपुढे पं.नेहरूंनी मोठे भाषण दिले होते आणि ‘for greater common good’ म्‍हणजे व्‍यापक राष्‍ट्रीय हितासाठी तुम्‍ही हा त्‍याग केला पाहिजे असा डोस त्‍या नागवलेल्‍या लोकांना दिला होता. ज्‍यांच्‍याकडे काहीच नाही किंवा तुटपुंजे आहे, त्‍यांनी देशासाठी त्‍यागबिग करायचा आणि त्‍यांच्‍याकडून बळकावलेल्‍या जमिनी, पाणी, जंगले, खनिजे भांडवलदारांकडे सोपवायची. त्‍यांनी जमेल तितका कर बुडवून, नोकरशहा आणि सत्‍ताधा-यांची पोटे भरून, जमेल तितपत जीडीपी वाढवायचा – म्‍हणजेच ‘व्‍यापक राष्‍ट्रीय हित’! ही व्‍याख्‍या नेहरूकाकांपासून आजच्‍या सत्‍ताधा-यांपर्यंत सर्वांनी टिकवून धरली आहे.
आत्‍ताचे उदाहरण घेऊ. पुण्‍याजवळ येऊ घातलेल्‍या एका सेझला तिथल्‍या शेतक-यांनी निकराचा विरोध केला, स्‍थ‍ानिक राजकीय पक्षही आंदोलनाची market value लक्षात आल्‍यावर विरोधात उतरले… अखेर सरकारला नमावे लागले. त्‍यावेळी जाहीरपणे बोलताना महाराष्‍ट्राचे द्रष्‍टे आणि महान नेते शरद पवार म्‍हणाले, ‘आम्‍ही प्रकल्‍प मागे घेतो. पण शेतक-यांनी तिथे शेतीच केली पाहिजे, त्‍यांना या जमिनी आणखी कोणाला विकता येणार नाहीत’. अरेच्‍चा, पुणे जिल्‍ह्यातल्‍या सर्व जमिनी पवारांच्‍या तीर्थरूपांनी घेऊन ठेवल्‍या आहेत, हे आम्‍हाला माहीत नव्‍हते. तसे नसेल, तर या जमिनींचे काय करायचे हे शेतक-याला सांगणारे तुम्‍ही कोण? उदारीकरणाचे युग आहे म्‍हणे. परदेशी आणि देशी कंपन्‍यांना तुम्‍ही भसाभसा स्‍वस्‍तात सवलतीत जमिनी वाटू शकता, त्‍यांच्‍यासाठी तुम्‍ही उदार! आणि मुक्‍त बाजारपेठ असूनही शेतक-यांना बाजारभावाने त्‍यांना योग्‍य वाटेल त्‍या ग्राहकाला जमिनी विकण्‍याचा किंवा न विकण्‍याचा हक्‍क नाही? भूसंपादन कायद्याचा चाबूक वापरून कोणाच्‍या जमिनी खालसा करायच्‍या हे हक्‍क मूठभर सत्‍ताधारी लोकांच्‍या हातात आहेत. हे कसले उ.खा.जा. (उदारीकरण खाजगीकरण जागतिकीकरण)?
जैतापूरला वीज बनवून ती वीज कोणाला वापरायची आहे? ज्‍यांना विजेची गरज आहे, त्‍यांनी जमीन देणारा इच्‍छुक विक्रेता शोधावा. जो ओरडून ओरडून जमीन विकायची नाही, असे म्‍हणतोय, त्‍याचीच जमीन आम्‍ही घेणार ही जबरदस्‍ती कशाला?
परवा पुण्‍यातल्‍या एका मैत्रिणीने प्रश्‍न विचारला, “आमच्‍या सोसायटीत कचरा व्‍यवस्‍थापनासाठी गांडूळ खत खड्डा करायचा होता. खड्डा करायला सगळ्यांची परवानगी होती. पण खड्डा आमच्‍या इमारतीजवळ मात्र नको, असे सर्वांचे म्‍हणणे होते. जैतापूरप्रमाणे सर्वच जण आमच्‍याकडे हे नको, म्‍हणाले तर?” इथे मजा अशी आहे की, कचरा सोसायटीतले लोक करतात, पण तो निस्‍तरायची जबाबदारी त्‍यांना नको असते. जैतापूरची इथे तुलनाच होऊ शकत नाही. कारण त्‍यांनी अतिरिक्‍त विजेची गरज निर्माण केलेली नाही. ती गरज मोठ्या शहरांची आहे.
ज्‍येष्‍ठ परिसरशास्‍त्रज्ञ, राष्‍ट्रीय सल्‍लागार परिषदेचे सदस्‍य आणि केंद्र सरकारने नेमलेल्‍या Western Ghats Ecology Experts Panel चे अध्‍यक्ष प्रा. माधवराव गाडगीळ यांनी रत्‍नागिरी-सिंधुदर्ग जिल्‍ह्यांचे मूल्‍यमापन नुकतेच पूर्ण केले. सरकारला सादर केलेल्‍या अहवालात त्‍यांनी म्‍हटले आहे, ”
Regional imbalances in development have been a major bane of India’s development efforts. It is therefore appropriate to focus development of any region on its own inherent strengths and not sacrifice these to meeting requirements of other regions. So the focus of development of energy or mineral resources of Ratnagiri-Sindhudurg may, very appropriately be put on meeting their own requirements. The current energy requirements of these districts are 180 Megawatts megawatts a year, while the current production is 4,543 Megawatts (Koyna 2000 MW, RGPCL 2200 MW, Finolex 43 MW, JSW 300 MW and remaining 900 MW proposed within 2-3 Months) a year. So these districts are more than meeting their own requirements and contributing to the national pool. If Mumbai has huge requirements, one may reasonably propose that a giant coal based power plant be located on the Malabar Hill, which offers a topographical situation identical to the current site of Jindal plant. Such location will have the further huge advantage that the power will not have to be transmitted over huge distances, greatly reducing transmission losses, and the huge losses of horticultural production under power lines in the Ratnagiri-Sindhudurg districts.”
हेच आमचेही म्‍हणणे आहे. ज्‍यांना विजेची गरज आहे, त्‍यांनी त्‍यासाठी त्‍यागबिग करावा. मुंबईतली जमीन द्यावी, नाहीतर सोलर पॅनल, पवनचक्‍क्‍या यावर भागवावे. काही का करेनात, जैतापूर आणि इतर तीन गावं नष्‍ट करण्‍याचा अधिकार मंत्रालयात बसणा-या बुणग्‍यांना दिलाच कुणी?
अणुउर्जा बरी की वाईट वगैरे प्रश्‍न नंतर… लोकांना नको असलेल्‍या गोष्‍टी लादण्‍याचा माज आधी उतरवला पाहिजे. त्‍यासाठीच जैतापूरच्‍या प्रकल्‍पाला विरोध केला पाहिजे आणि विरोध करणा-यांची पाठराखण केली पाहिजे. आपण नागरिक म्‍हणून हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की जैतापूरचे लोक जात्‍यात आहेत, अन् आपण सुपात आहोत. सत्‍ताधा-यांचा मद आणि उर्जेचा हव्‍यास आहे, तोवर कधीही आपल्‍या गावाचा नंबर लागू शकतो. आणि सत्‍ताधारी यंत्रणेलाही हे समजून घ्‍यावेच लागेल, की अत्‍याचारांचा अतिरेक आणि लोकशाही रस्‍त्‍यांची नाकेबंदी झाली की नक्षलवाद वाढतो! आज जैतापूरमध्‍ये दगडफेकीवर निभावले आहे, पुढे कुठे जाईल हे ‘कर्तृत्‍ववान’ मंत्र्यांच्‍याही हातात असणार नाही.
