खुलासा आणि कायदेशीर नोटीस
प्रति-
१) संपादक, दै. लोकमत,
२) प्रकाशक- दै. लोकमत,
विषय:- आपले दि. १० ऑगस्ट २०१६ चे संपादकीय
महोदय,
आपल्या दि. १० ऑगस्ट २०१६ च्या संपादकीयामध्ये अनेक
प्रकारचे चुकीचे आणि रा. स्व. संघाला हेतुपुरस्सरपणे बदनाम करणारे संदर्भ आहेत. मी
इथे त्यासंबंधातील खुलासा पाठवत आहे.
१) जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित यवतमाळ पब्लिक स्कूलमध्ये २
शिक्षकांनी १७ मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले आणि त्यानंतर संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार विजय दर्डा
आणि सचिव किशोर दर्डा यांनी कारवाई न करता फरार होणं पसंत केलं. त्यामुळे दै.
लोकमत ने “दर्डा” यांच्या चष्म्यातून जग पाहण्याचा प्रयत्न करू नये,
२) लोकमत अग्रलेखात “आदिवासी कुटुंबातील मुली संघ संबंधित संस्थांनी पालकांना
थांगपत्ता लागू न देता पळवल्या” असा उल्लेख आहे. तो धादांत खोटा आहे, कारण सर्व
मुलींच्या पालकांची संमती पत्रे संबंधित संस्थांजवळ आहेत.
३) सर्व मुली या हिंदू बोडो जमातीच्या असून त्या शिवभक्त “बाथौ” मान्यतेचे पालन
करणाऱ्या आहेत, त्यामुळे त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
४) सर्व मुलींच्या पालकांकडे त्यांच्या मुली राहत असलेल्या वसतिगृहांचे पत्ते आणि
फोन क्रमांक होते आणि आहेत, त्यामुळे त्यांना बंदिस्त करून ठेवल्याचा आरोप
लोकमताच्या निर्लज्जपणाची परिसीमा आहे.
५) असमबाहेर राहणाऱ्या मुली ठराविक कालावधीने आपापल्या पालकांना भेटण्यासाठी
शैक्षणिक वर्ष संपल्यावर संबंधित संस्थांच्या व्यवस्थेतून येत असतात आणि तो कालावधी
आपल्या अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे ७-८ वर्षे इतका मोठा नाही.
तरी, वरील मुद्दे लोकमतच्या अग्रलेखाच्या पानावर
“संघाचे स्पष्टीकरण” या मथळ्याखाली, कोणत्याही बदलाशिवाय तात्काळ छापण्यात यावेत
आणि या आचारटपणाबद्दल बिनशर्त माफी मागावी.
वरील विनंती मान्य न झाल्यास दै. लोकमतच्या संपादक
आणि प्रकाशकाविरोधात फौजदारी खटला भरावा लागेल. अशाप्रकारचा भा.द.सं. चे कलम ४९९
आणि ५०० अंतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द होऊ शकत नाही हे राजेश कुंटे विरुद्ध राहुल
गांधी या खटल्यात म. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या पत्रावर लवकरात
लवकर कारवाई केली जावी.
कळावे,
विनय जोशी
