सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

----- विनय जोशी 

(सेना, पोलीस, नेते यांच्यावर वाटेल त्या भाषेत ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीशांच्या स्वतःवर झालेल्या टीकेच्या बाबतीत प्रतिक्रिया कशा असतात आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत न्यायालये आणि न्यायाधीश कशा विचित्र भूमिका घेतात याचा आढावा)

९ डिसेंबर २००९ ला संसदेत बाबरी विध्वंस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमुर्ती लिबरहान आयोगाच्या अहवालावर चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना राज्यसभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि वकील अरुण जेटली यांनी अत्यंत तर्कशुद्ध भाषण केलं. न्यायमुर्ती लिबरहान यांनी त्या अहवालात अत्यंत सोप्या चुका खूप मोठ्या प्रमाणात केल्या होत्या. शिवाय घटनेच्या आधी ३० वर्ष हे जग सोडुन गेलेल्या लोकांची सुद्धा आरोपी म्हणुन नोंद केली होती. एकंदर तो अहवाल हा एक "विनोदी दस्तऐवज" होता. त्याच भाषणात जेटली यांनी जजेसचे दोन प्रकार सांगितले, "जजचा पहिला प्रकार ज्यांना कायदा माहित असतो आणि दुसरा ज्यांना कायदामंत्री माहीत असतो!". (मूळ भाषणासाठी हा व्हिडीयो बघा  ) ते संसदेत बोलत होते त्यामुळे न्यायालयाने यावर काहीही कारवाई केली नाही अन्यथा "कंटेंप्टट ऑफ कोर्ट" होऊ शकलं असतं!  

या भाषणाची आठवण गेल्या आठवड्यात परत एकदा आली. महाराष्ट्र पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात धाडी घालुन अनेक नक्षलवादी समर्थकांना देशभरातून अटक केली. लगेच दिल्लीमधील तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावुन माओवादी समर्थकांना सोडुन त्यांना ७ तारखेपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात पोलीस कारवाईबाबत एक संशय निर्माण झाला.

अटक केलेल्या ज्या लोकांना तत्काळ सोडुन द्या आणि नजरकैदेत ठेवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्यापैकी गौतम नौलाखा हा अत्यंत पोचलेला "गुन्हेगार" माणुस आहे. काश्मिरी विभाजनवाद्यांना तो सरळ सरळ भडकावताना त्याची भाषणे सध्या सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. भारतीय फुटीरतावादी आणि जागतिक गट यांच्यातील तो प्रमुख दुवा आहे. हे सगळे पुरावे हातात घेऊन पोलिसांनी केलेल्या अटकेवर न्यायालये असली भुमिका घेत असतील तर सुरक्षा एजन्सीज, पोलीस आणि सेना; ज्यांचा जीव अशा कारवायांमध्ये थेट धोक्यात येत असतो, त्यांच्या मनोबलाला होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी कुणाची? का जेटली यांनी सांगितलेल्या "दुसऱ्या" प्रकारच्या न्यायाधीशांचे आदेश म्हणुन याकडे बघुन आपण दुर्लक्ष केलं पाहिजे?

हत्येची योजना म्हणजे सेफ्टी व्हॉल्व?

पकडलेल्या नक्षल समर्थकांच्या सुनावणीच्या वेळी एक न्यायाधीश म्हणाले, "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत", प्रत्यक्षात पोलीस ज्यांना अटक करू पाहत होते ते एका मोठ्या राजकीय व्यक्तीची हत्या करू पाहत होते आणि त्यासंदर्भात त्यांनी सुरु केलेल्या हत्यारांच्या जुळवाजुळवीचे पुरावे पोलिसांच्या हाती आहेत. अशाप्रकारच्या कारवायांना लोकशाहीचे सेफ्टी व्हॉल्व म्हणणं न्यायाच्या कोणत्या तत्वात बसतं?

न्यायाधीशांवरील टीकेला 'सेफ्टी व्हॉल्व' चा तर्क लागु का होत नाही?

५ ऑक्टोबर २०१७ ला न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी कोर्टांच्या निर्णयावर टीव्हीवर आणि सोशल मिडीयामध्ये प्रचंड टीका होते आणि ती अतिशय आपत्तीजनक आहे असं मत व्यक्त केलं. आणि न्यायालयांच्या निर्णयावर होणारी टीका ही न्यायाधीशांचे चारित्र्यहनन करणारी आहे आणि ती थामाबलीथांबवली पाहिजे यावर जोर दिला.

२६ ऑगस्ट २०१८ ला हिमाचल प्रदेशातील एका वकिलाला न्यायालयावर केलेल्या टीकेबद्दल १ महिना साधी कैद आणि १० हजार रुपये दंड केला. अश्या प्रकारची टीका अनागोंदी माजवू शकतात आणि तिचा कठोर पावले उचलून बंदोबस्त केला पाहिजे असं कोर्टाने निर्णयात म्हटलं.

अशी शेकडो उदाहरणे आहेत, जिथे न्यायालयांनी नेते, राजकारणी, पोलीस, सेना, सरकारी अधिकारी यांच्यावर अत्यंत वाईट शब्दात टिप्पणी केली आहे. त्यांचा अवमान होईल अशी भाषा वापरली आहे. पण न्यायाधीश आणि न्यायालये स्वतःवर होणाऱ्या टीकेच्या बाबतीत मात्र अत्यंत संवेदनशील दिसतात.

आणि "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत', वगैरे अमृततुल्य विचार त्यावेळी न्यायाधीश विसरून जातात.

रोहिंग्या घुसखोर आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप 

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या म्यानमार मधील रोहिंग्या घुसखोरांच्या हकालपट्टीचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर दिल्ली येथील बदनाम वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. न्यायालयाने अत्यंत संतापजनक पद्धतीने सरकारला नोटीस जारी करून कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आणि रोहिंग्या घुसखोर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे पुरावे न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुर्वी आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात त्यांना मदत करणाऱ्या आय.एम.डी.टी. कायद्यासंदर्भात प्रख्यात डिफेन्स अनालिस्ट नितीन गोखले यांनी "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" असं एक पुस्तक लिहिलं होतं. रोहिंग्या प्रकरणात न्यायालयाचे सरकारला दिलेले आदेश आणि दाखवलेली तत्परता ही सुद्धा "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" याच प्रकारात मोडते. घुसखोरांच्या बाबतीत न्यायालयाने दाखवलेली काळजी आणि करुणा काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत कधी दिसली आहे का?

शरणार्थींंच्या बाबतीत वापरले जाणारे "प्रिन्सिपल ऑफ नॉन-रिफाउलमेंट" हे आमच्या न्यायालयांनी एवढे गांभीर्याने घेण्याचं कारण तरी काय? 

न्यायालये आणि काश्मीरमधील पेलेट गन्स 

काश्मीरमध्ये लोकांनी सैन्याला घेरून त्यांच्यावर दगडांचा वर्षाव करतानाची दृश्ये आपण बघितली आहेत. त्याला उत्तर म्हणुन सैन्य गोळीबार करू शकत नाही म्हणुन पेलेट गन्स वापरते, त्यावरही न्यायालये उगाचंच नाक खुपसताना दिसत होती. जुलै २०१६ आणि मार्च २०१७ मध्ये न्यायालयांनी सरकार आणि सैन्याला "पेलेट गन्स" वरून प्रवचने दिली. याच वेळी हातात बंदुक असुनही ती नं वापरता शांत राहिल्याने दगडफेकीने डोके, डोळे, नाक फुटलेले सैनिकांचे फोटो बाहेर येत होते. पण भारतीय न्यायालये त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसली. सैन्याच्या म्हणजेच सैनिकांच्या अधिकारांसाठी न्यायालयाने आपले "सुओमोटो" सुनावणीचे अधिकार वापरल्याची उदाहरणे आपल्या आठवणीत तरी नाहीत, पण अन्य अनेक बाबीत आपली न्यायालये "सुओमोटो" मामले हातात घेऊन निर्णय देताना दिसतात. या भानगडीत न्यायदानाच्या इच्छेपेक्षा आपण 'सर्वज्ञ' आणि 'सर्वव्यापी' आहोत हे दाखवण्याची खुमखुमीच अधिक प्रकर्षाने दिसत असते. 

आता उद्या ७ सप्टेंबरला नजरकैदेत ठेवलेल्या नक्षलवादी समर्थक लोकांच्या अटकेवर आणि त्यांना पोलीस कस्टडी देण्यावरून न्यायालय निर्णय देईल. तो काय देईल हे माहित नाही. पण एकुणच सध्या भारतीय न्यायालये ज्या "ज्युडीशियल अॅक्टीविझम" ची शिकार झालेली दिसतात ते पाहता त्यांनी या सर्व लोकांना सोडुन दिलं तरी नवल वाटणार नाही.

भारतीय न्यायालये अट्टल गुन्हेगार, मोठे राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि देशविरोधी लोकांच्या भल्यासाठी रात्री अपरात्री उघडल्याची उदाहरणे सुद्धा कमी नाहीत. सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याची न्यायाधीशांची सुप्त इच्छा लपुन राहिलेली नाही आणि वेळोवेळी राजकारणी लोकांना असलेले विशेषाधिकार कसे चूक आहेत आणि सर्व नागरिक कसे समान आहेत हे सांगणाऱ्या न्यायाधीशांनी काही दिवसांपूर्वी महामार्गाच्या "टोल गेट" वर खास न्यायाधीशांसाठी वेगळे गेट ठेवण्याचा आदेशही आपल्या डोळ्यासमोर आहे.

एकुणच काय स्वतःच्याच निर्णयांनी भारतीय न्यायाधीश आणि न्यायालये दिवसेंदिवस अनेक नवे प्रश्न विचारायला लोकांना भाग पाडत आहेत. कदाचित असे प्रश्न विचारणे "न्यायालयाचा अवमान" वगैरे तरतुदीत मोडेल आणि मी शिक्षेस पात्र होईन, पण अशी वेळ आलीच तर माझ्याकडे, माझ्या बचावासाठी 'सेफ्टी व्हॉल्व' नावाचा न्यायाधीशांनी दिलेला मजबुत तर्क असेल!

अरुण शौरी या विख्यात पत्रकार लेखकांनी त्यांच्या 'Courts and Their Judgements' या पुस्तकात एक प्रश्न विचारला आहे, "Do judges merely enforce the law? Or do they interpolate words into statutes and even into the Constitution? Where does interpretation ends and rewriting commence?" 

न्यायाधीश खटल्याच्या वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करताना संविधानात नसलेले शब्द घुसडतात असा हा थेट आरोप/ प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शिवाय असे अनेक मुद्दे आणि प्रश्न शौरी यांनी उठवले आहेत पण त्याची उत्तरे आजही मिळणे बाकी आहेत!