कॅथॉलिक चर्चच्या हॉलंड मधील सेक्स स्कँडलने मोठे वादळ

कॅथॉलिक चर्चच्या हॉलंड मधील सेक्स  स्कँडलने मोठे वादळ 

--- विनय जोशी 

एका बाजुने भारतात एका बलात्कारी कॅथॉलिक बिशपला वाचवण्यावरून गदारोळ उडालेला असताना, जगभरात एखाद्या ढगफुटीसारखी कॅथॉलिक सेक्स स्कँडल्स बाहेर येत आहेत. पोपच्या आयरलँड दौऱ्याच्या वेळी कट्टर कॅथॉलिक समाजाने त्यांच्या सर्वोच्च धमर्गुरूंच्या यात्रेवर घातलेला कडकडीत बहिष्कार; चिलीमधील पोलिसांचे लहान मुलांचे लैंगिक शोषणाचे गुन्हे लपवले म्हणुन कॅथॉलिक चर्चेसवर मारलेले छापे; फिलिपिन्स या अजून एका कट्टर बहुसंख्य कॅथॉलिक देशाने केलेली ऑस्टेलियन कॅथॉलिक ननची हिंसक डाव्या राजकीय आंदोलनांना फूस लावण्याच्या आरोपाखाली केलेली हकालपट्टी; भारतातल्या पोलिसांनी फुटीरतावादी पथलगडी आंदोलनाला खतपाणी घातलं म्हणुन फादर स्टॅन स्वामीवर दाखल केलेले गुन्हे; रांचीच्या कॅथॉलिक नन्सनी अर्भके विकली म्हणून दाखल झालेले गुन्हे आणि झालेली अटक; आणि खुंटीच्या फादर अल्फोन्सने सामुहिक बलात्कारात मदत केली म्हणुन त्याला झालेली अटक; अशा कित्येक घाणेरडया कारणांसाठी सध्या जगभरातील कॅथॉलिक चर्चेस समाजात चर्चेचे कारण बनली आहेत. 

त्यात भर म्हणुन आता हॉलंडमधील कॅथॉलिक चर्च एका मोठ्या लैंगिक घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आले आहे. हा घोटाळा १९४५ ते २०१० या मागील ६५ वर्षाच्या मोठ्या कालखंडात पसरलेला आहे आणि डच कॅथॉलिक चर्चचे ३९ म्हणजे निम्म्याहुन अधिक कार्डिनल्स, बिशप्स आणि फादर्स यात या ना त्या निमित्ताने अडकलेले आहेत. डेली एनआरसी नावाच्या डच वृत्तपत्राने या संबंधात रिपोर्ट छापुन आरोपांच्या ओझ्याने आधीच जर्जर झालेल्या कॅथॉलिक चर्चला अजून एक जीवघेणा धक्का दिला. 

या सर्व बिशप्स आणि कार्डिनल्सना अनेक कामुक बिशप्स बद्दल आणि त्यांच्या लैंगिक सवयींबद्दल पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी ह्या बदनाम फादर्सना पाठीशी घालुन वेगवेगळ्या चर्चेसमध्ये बदल्या करून पाठवले आणि त्यामुळे त्यांनी अजून शेकडो लहान मुलांना आपल्या वासनेची शिकार केले! 

चर्चच्या या संतापजनक ढिलाईमुळे अनेक दोषी बिशप्स आणि फादर्स कोणतीही शिक्षा नं होता मेले आणि बाकीचे आता आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्या माणसाला चर्च नित्यनेमाने प्रमोशन देताना बघुन आणि त्याच्या हातात नवनवे अधिकार येताना बघुन पीडित व्यक्ती आणि तिच्या नातेवाईकांची  होत असेल याची कल्पनाही नं केलेली बरी अशी स्थिती आहे!

याआधी जर्मन वृत्तपत्र स्पिगेलने १९४६ ते २०१४  दरम्यान जर्मन कॅथॉलिक चर्चमध्ये झालेल्या ३६४७ लैंगिक अत्याचाराचा वृत्तांत छापुन चर्चच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली होती. आणि त्याचवेळी अमेरिकेतील पेनसिल्वानिया मधील कॅथॉलिक चर्चच्या ३०० पॅस्टर्सनी अत्याचार केलेल्या १००० लहान मुलांचा वृत्तांत छापुन पोपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं. 

चर्च प्रवक्ती डाफन व्हॉन रोजेण्डालचं यावरील संतापजनक उत्तर ऐकायचंय? ती म्हणते अनेक आरोपी बिशप मेले आहेत आणि जे आरोपी जिवंत आहेत त्यांच्या बाबतीत "डच स्टॅटयूट ऑफ लिमिटेशन्स" संपला आहे, त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच येत नाही! 

"स्टॅटयूट ऑफ लिमिटेशन्स" म्हणजे गुन्हा घडल्यापासून किती दिवसात तक्रार करावी याची मुदत! ती संपल्यामुळे जिवंत बलात्कारी बिशप्स निर्दोष! आहे ना चर्च दयाळु ?

ब्रिगिट्ट किकन नावाच्या एका पिडीत मुलीने मिडीयाजवळ बोलताना तिची विदारक परवड सांगितली. तिच्यावरील अत्याचारणाच्या बाबतीत तिने पोपला पात्र लिहिलं पण त्याला उत्तर आलं नाही. नंतर ती रोमला गेली आणि व्हॅटिकन पोस्ट ऑफिसला प्रत्यक्ष पत्र सुपूर्त केलं पण तुम्हाला "लवकरच" उत्तर दिलं जाईल असं उत्तर तिला मिळालं आणि प्रत्यक्ष उत्तर कधीच मिळालं नाही! मग तिने याबाबत मिडीया जवळ बोलण्याचा निर्णय घेतला. 

ती म्हणते अमेरिकेत कॅथॉलिक चर्चने केलेल्या अत्याचारांबद्दल सर्वच जण बोलतात, पण इथे हॉलंडमध्ये त्यापेक्षा काहीही वेगळं झालेलं नाही. 

एकुणच कॅथॉलिक चर्चने मिडीया, राजकारणी आणि समाजातील प्रभावशाली लोक आपल्या मोहमायेने आपल्याजवळ ओढुन स्वतःची जी प्रतिमा गेल्या कित्येक शतकांत काळजीपुर्वक निर्माण केली होती, ती प्रतिमा गेल्या काही वर्षात पूर्णपणे भंग होताना दिसत आहे. 

कॅथॉलिक चर्चच्या स्वप्रतिमा निर्मितीत चर्चने निर्माण करून वाढवलेल्या वेगवेगळ्या "राईट्स बॉडीज" ची मोठी भुमिका होती, पण भविष्यकाळात त्यांचेही बुरखे फाटून, कॅथॉलिक चर्च जगभरातल्या लोकांच्या नजरेतून पुर्णपणे उतरलेलं दिसेल आणि त्याला जबाबदार केवळ कॅथॉलिक चर्च आणि उन्मत्त, अहंकारी बिशप्स असतील!

९/११ हल्ले आणि अमेरिका- पाकिस्तानचं अफगाणिस्तान धोरण

९/११ हल्ले आणि अमेरिका- पाकिस्तानचं अफगाणिस्तान धोरण 

Directorate S- Steve Coll

---- विनय जोशी 

पुस्तक परिचय- डायरेक्टोरेट एस- द सी.आय.ए. अँड अमेरिकाज सीक्रेट वॉर्स इन अफगाणिस्तान अँड पाकिस्तान 

लेखक- स्टिव्ह कोल 

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय.एस.आय.ची विशेष आणि अत्यंत गुप्त ब्रँच "डायरेक्टोरेट एस" अफगाणिस्तानात तालिबानला सैनिकी आणि अन्य प्रकारचं प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेली होती. आणि त्याच तालिबानविरुद्ध अमेरिकन्स त्याच पाकिस्तानच्या तथाकथित मदतीच्या जोरावर लढत होतं! हाच डबल गेम हल्ली हल्ली अमेरिकन अध्यक्ष ट्रंम्प यांनी पहिल्यांदा जाहीरपणे उच्चरला आणि त्यांचं सुप्रसिद्ध "लाईज अँड डीसीट" वालं ट्विट वर्षाच्या सुरुवातीला केलं!

अमेरिका आणि सी.आय.ए. म्हटल्यावर  डोळ्यासमोर एक प्रतिमा असते टी म्हणजे एक शिस्तबद्ध देश आणि त्या देशाची अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने काम करणारी महाशक्तिशाली गुप्तचर संस्था. पण हे पुस्तक आपले सर्व गोड गैरसमज पानोपानी दूर करते. एकूण ३५ प्रकरणे आणि ७५७ पानात विभागलेलं हे पुस्तक आपल्या समोर अमेरिकेच्या युद्धतंत्राचा आणि गुप्तचर दुनियेचा चित्रपट उभा करतं.

११ सप्टेंबर २००१ पूर्वी सी.आय.ए. मधील काही मोजकेच अधिकारी अमेरिकन सरकारला कानीकपाळी ओरडून सांगत होते की कायदा हा अमेरिकेत घुसून मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यासंबंधात मोठी  उचलणे गरजेचं आहे. पण या इशाऱ्याकडे बुश सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे ज्या क्षणी न्यूयॉर्कच्या टॉवर्स वर विमाने आदळली त्या क्षणापर्यंत अमेरिकन सरकार सुस्त बेसावध बसून होतं. आणि या हल्ल्यांचा, विशेषतः अमेरिकन गुप्तचर संस्थांना याचा जराही सुगावा नं लागल्याचा मानसिक धक्का एवढा प्रचंड होता, की ओसामा बिन लादेनच्या अल कायदाने हा हल्ला घडवून आणलाय याची जाणीव होऊनही अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानमध्ये सैनिकी कारवाई सुरु करायला ७ ऑक्टोबर उजाडावा लागला. 

ज्या दिवशी हा हल्ला झाला त्या दिवशी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय.एस.आय. चे प्रमुख अमेरिकेत होते आणि ओसामाचा आणि तालिबानचा या हल्ल्यांशी काहीही संबंध नाही हे पालुपद त्यांनी त्या क्षणापासून सुरु केलं होतं. पुढे अमेरिकेने जनरल मुशर्रफला सहकार्य करा नाहीतर सर्वनाश होईल अशी थेट धमकी दिल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर विभागात तालिबान आणि ओसामाला वाऱ्यावर सोडण्यावरून प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. त्या सर्व घटनाक्रमाचं धावतं वर्णन या पुस्तकात खुप चांगल्या पद्धतीने केलं आहे. 

हा हल्ला होण्याआधी उत्तर अफगाणिस्तानच्या पंजशीर खोऱ्यात राहून तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्याविरुद्ध एकहाती लढणारा ताजिक कमांडर "शेर-ए-पंजशीर"  अहमदशाह मसूद आणि त्याचे अमेरिकन संस्थांसोबतचे व्यवहार, प्रत्यक्ष हल्ला होण्याआधी अहमदशाह मसूदची तालिबान- पाकिस्तानने घडवलेली हत्या आणि हत्येनंतर अमेरिकेने कमांडर मसूदच्या "शुमाली इत्तेहाद" म्हणजे "नॉर्दर्न अलायन्स" ला मजबूत करण्यासाठी उचललेली पावलं याचं तपशीलवार वर्णन आहे. ९/११ च्या खूप वर्ष आधी सोव्हिएत रशियाला अफगाणिस्तानमध्ये हरवण्यासाठी, अमेरिकेने ओसामा बिन लादेन आणि हक्कानी नेटवर्कचा जलालुद्दीन हक्कानी यांना अमेरिकेने दिलेली प्रचंड आर्थिक आणि सैनिकी मदत आणि त्याचे उरलेले अवशेष म्हणजेच शिल्लक राहिलेला चिक्कार शस्त्रसाठा परत घेण्यासाठी अमेरिकेने  धडपड आपलं डोकं गरगरवून टाकते. अमेरिकेने अफगाणी "मुजाहिदीन" लंडाकूंना, म्हणजेच हक्कानी नेटवर्कच्या योद्धयांना रशियन वायुसेनेच्या विरोधात वापरण्यासाठी "स्ट्रींजर" हिट सीकिंग मिसाईल्स दिली  मिसाईल्स ९/११ नंतर अमेरिकन वायुसेनेच्या विरोधात वापरली जाऊ लागली. त्यासाठी सी.आय.ए. ने स्ट्रींजर मिसाईलचा "बाय बॅक प्रोग्राम" राबवला. चांगल्या स्थितीत असलेल्या एका स्ट्रींजर मिसाईलसाठी अमेरिकन्स सुरुवातीला २५,००० डॉलर्स देत होते, पुढे पुढे हा धंदा एवढा बोकाळला की किंमत १,५०,००० डॉलर्सवर जाऊन पोचली!

ही मिसाईल्स खांद्यावरून डागली जायची आणि विमानाच्या मागून निघणाऱ्या प्रचंड  आगीचा वेध घेत ती विमानाला टार्गेट करायची. मोठ्या आणि खूप उंचीवरून उडणाऱ्या फायटर जेट्सना याचा तेवढा मोठा धोका नव्हता, पण स्पेशल फोर्सेसना घेऊन जाणारी हेलिकॉप्टर्स आणि मुजाहिदीनच्या इन्फन्ट्री युनिट्सवर आकाशातून आग ओकणारी हेलिकॉप्टर गनशीप्स स्ट्रींजर मिसाईलमुळे बघता बघता खाली कोसळायची. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तान पराभवात या मिसाईलचा वाटा खूप मोठा होता. 

हे सर्व अमेरिकन उपदव्याप वाचून "तूच घडवीशी तूच फोडीशी" याचा परत परत अनुभव येतो".

७ ऑक्टोबरला अफगाणी जमिनीवर पहिले हवाई हल्ले सुरु झाले तेव्हा सी.आय.ए.च्या टेक्निकल सर्व्हिलन्सने तालिबान प्रमुख मुल्ला ओमर याला सर्व्हिलन्स ड्रोन्सच्या मदतीने अचूकपणे शोधला होता. त्यावेळी सर्व्हिलन्स ड्रोन्स विकसित होत होती आणि प्रत्यक्ष हल्ला करू शकणारी प्रिडेटर ड्रोन्स विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात होती. पण मुल्ला ओमरला सतत ४ दिवस आकाशातून बघत असूनही अमेरिकन कमांडर्स त्याच्यावर हल्ला करावा का करू नये या दुविधेत अडकले आणि त्याला ठार मारायचा निर्णय होईपर्यंत तो अलगदपणे पाकिस्तानात पळून गेला. 

तीच कथा ओसामाला मारण्याची! तोरा बोराच्या १४,००० फूट उंच पर्वतरांगात ओसामा लपलेला आहे आणि त्याला मारण्यासाठी ७००० इन्फन्ट्रीची  आहे,  ती लगेच पाठवा अशा फिल्ड कमांडर्स करत असताना आणि २५००० अमेरिकन सैनिक  वेगवेगळ्या तळांवर रिकामे बसून असतानाही असे ७००० सैनिक केवळ "उपलब्ध नाहीत" या सबबीवर तोरा बोराला पाठवले गेले नाहीत. अन्यथा ओसामाला मारायला २०११ उजाडलं नसतं! तोरा बोरावर अमेरिकन वायुसेनेने हजारो किलोचे बॉम्ब टाकूनही ओसामा जिवंत राहिला आणि जमिनीवरील मार्ग बंद करायला पुरेसे सैन्य तैनात नं केल्याने तो सुखाने पाकिस्तानात शिरून मोकळा झाला!

पुढे जेमेतेम २ महिन्यात तालिबानवर तुफान बॉम्बिंग करून त्यांना काबूलच्या बाहेर काढल्यावर, ते आणि अल कायदा हरले आहेत, अशा भ्रमात अमेरिकेने इराकवर हल्ल्याची तयारी सुरु केली आणि अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडुन मोकळे झाले. अमेरिकन सैन्यामुळे तालिबान आणि अल कायदाचे जिहादी पाकिस्तानात शिरले, तिथे त्यांनी एक वेगळं जिहादी विश्व तयार केलं आणि आय.एस.आय.ने त्यांचा पुरेपूर वापर अफगाणिस्तानचं नवीन सरकार अस्थिर करण्यासाठी करून घेतला हा इतिहास आहे.  

अमेरिकन सरकारचं अतिशय चुकीचं, विचित्र, अस्थिर आणि तकलादू धोरण, अमेरिकन गुप्तचर विभाग आणि सैन्य यांच्यातील तीव्र मतभेद आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याची खरी माहिती नं घेता आखलेल्या सैनिकी मोहिमा यामुळे अमेरिकेने स्वतःच्या सैनिकांची आणि अफगाणिस्तान आणि इराकमच्या नागरिकांची केलेली कत्तल, अब्जावधी डॉलर्सचा केलेला चुराडा याचं अतिशय रंजक वर्णन या पुस्तकात आहे.  

एका लेखात या पुस्तकाचं परीक्षण/ विश्लेषण अतिशय अवघड आहे, त्यामुळे मूळ पुस्तक वाचलेलं जास्त बरं! 

आज ९/११ हल्ल्याच्या सतराव्या वार्षिकीच्या संदर्भात आणि अमेरिकेच्या बदलत्या अफगाणिस्तान- पाकिस्तान धोरणाच्या संदर्भात हे पुस्तक आजही संयुक्तिक आहे. 

ट्रंप विरुद्ध बंड भडकावण्यात मग्न अमेरिकन मिडीया आणि लिबरल्स!

----- विनय जोशी 

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अग्रलेखाशेजारी छापलेल्या एका ट्रंप विरोधी निनावी लेखाने अमेरिकन राजकारणात  अभूतपूर्व वादळ!

डोनाल्ड ट्रंपचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होणे अजुनही अमेरिकन मिडीया आणि लिबरल्सच्या पचनी पडताना दिसत नाही. राष्ट्राध्यक्षाची वेगळी कार्यपद्धती या मंडळींचे "व्हेस्टेड इंटरेस्ट" दुखावत आहेत. अमेरिकन मिडीयाला जाहीरपणे "फेक न्यूज" चे कारखाने, बदमाश, मतलबी वगैरे शेलक्या विशेषणांनी संबोधणारे ट्रंप आणि मिडीया यांच्यात पराकोटीची कटुता आहे. आता अशा प्रकारचे थेट ट्रंप विरोधी अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांची मनस्थिती आणि मानसिकता देशासाठी अतिशय घातक आहे, प्रशासनातील अनेक उच्चस्तरीय अधिकारी राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात एकत्र येऊन काम करत आहेत आणि त्यांच्या निर्णयांना विरोध करत आहेत आणि मीही त्यापैकी एक आहे असंही त्या लेखकाने म्हटलं आहे. 

अपेक्षेप्रमाणे ट्रंम्पनी या लेखकाला "घाबरट" माणूस म्हणून त्यावर ट्विटर वरून प्रचंड टीका केली आहे. व्हाईट हाऊसची प्रवक्ती साराह सँडर्सने त्या लेखकाला "कॉवर्ड" म्हटलं आहे आणि स्वतःचा अहंकार जपणाऱ्या या माणसाने तात्काळ लेखाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. 

ट्रंम्पवर अमेरिकन घटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीची टांगती तलवार?

अमेरिकन घटनेमध्ये २५ व्या दुरुस्तीअंतर्गत एक तरतूद आहे, त्यात जर मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्री आणि उपराष्ट्रपती यांना राष्ट्राध्यक्षाच्या शारीरिक किंवा  मानसिक किंवा दोन्ही प्रकारच्या तंदुरुस्तीबद्दल शंका निर्माण झाली आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणजेच अमेरिकन सेनादलांचा कमांडर-इन-चीफ देश चालवण्यास अक्षम आहे अशी खात्री पटली तर उपराष्ट्रपतीच्या ताब्यात देशाची सूत्रे दिली जाऊ शकतात. याचा अर्थ राष्ट्रपतीची उचलबांगडी केली जाऊ शकते. सदर निनावी लेखकाने घटनेची २५ वी दुरुस्ती ट्रंम्प विरोधात वापरण्याची हालचाल सुरु असल्याची माहिती दिली आहे. 

ट्रंम्प कुणाला नको आहे?

भारतात जशी "ल्यूटन्स दिल्ली" सत्ताधारी वर्तुळात प्रचंड शक्तिशाली आहे तशीच अमेरिकेत एक मोठी लॉबी राजकारणात सक्रीय आहे. ट्रंम्पचा राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नव्हता आणि अचानक व्यावसायिक पार्श्वभूमीचा माणूस देशाचा राष्ट्रपती झाला ही बाब अनेक प्रस्थापित लोकांच्या पचनी पडत नाही. त्यात अमेरिकन मिडीया, उद्योगपती, लॉबिस्ट, विचारवंत आणि अन्य अनेक जण आहेत. पण अमेरिकन विदेशनीती आणि व्यापाराच्या बाबतीत ट्रंम्पचे अनेक निर्णय हे ऐतिहासिक आणि अमेरिकन लोकांसाठी फायदेशीर होते. त्यामुळे व्यापारी राष्ट्रपती काहीच दिवसात हार मानेल आणि परत अप्रत्यक्षपणे सत्ता आपल्या हाती येईल हा या प्रस्थापित लोकांचा भ्रम कायमचा फुटला. त्यामुळे काही असंतुष्ट लोकांना हाताशी धरून कोणत्याही स्थितीत ट्रंम्पला ४ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यायचा नाही असा चंग या लोकांनी बांधला आहे. 

ट्रंम्पच्या चीनसोबतच्या व्यापार युद्धाची गोड फळे.. 

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारात अमेरिका जेव्हा १ डॉलरची निर्यात चीनला करतो तेव्हा चीनकडून ६ डॉलरचा माल आयात करतो. एवढी मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी एकही अमेरिकन नेत्याने आजपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नव्हते, ती हिम्मत ट्रंम्पने दाखवून चीनच्या अमेरिकन निर्यातीचे कंबरडे पार मोडले आहे. अनेक वर्षे चीनच्या स्वस्त स्टीलमुळे बंद पडलेल्या अमेरिकन स्टील फॅक्टरीज एका रात्रीत परत सुरु झाल्या आहेत. चीनकडून येणाऱ्या मालावर प्रचंड कर लादल्यामुळे अमेरिकन मालाला अचानक मोठा उठाव सुरु झाला आहे. साहजिकच सामान्य जनता दिवसेंदिवस जास्त संख्येने ट्रंम्पच्या मागे उभी राहताना दिसत आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली तर अमेरीकन लिबरल्स आणि मिडीया यांची विश्वासार्हता पार धुळीला मिळेल. या भीतीनेच हे निनावी लेखाचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. 

उत्तर कोरियाचा सुटत चाललेला तिढा... 

ट्रंम्पने सत्तेवर येताच उत्तर कोरियावर प्रचंड सैनिकी दबाव वाढवून युद्धाची मोठी तयारी सुरु केली आणि अचानक दक्षिण कोरियन राष्ट्रपतीला मध्ये घालून उत्तरेच्या किम जोंगला चर्चेचे निमंत्रण देऊन ट्रंम्प मोकळे झाले. नंतर दोघांत चर्चा झाली आणि काल झालेल्या घोषणेप्रमाणे ट्रंम्पचा पहिला कार्यकाळ संपण्याआधी उत्तर कोरिया आण्विक शस्त्रे नष्ट करण्याची सुरुवात करेल अशी किम जोंगने घोषणा केली आहे. या भानगडीत उत्तर कोरिया चीनच्या प्रभावक्षेत्रातुन कायमचा बाहेर पडुन तो अमेरिकेच्या गटात जाईल अशा रास्त भीतीने चीनची झोप उडाली आहे. 

पाकिस्तान सुद्धा अमेरिकन नेत्यांना मूर्ख बनवून अनेक वर्षे इस्लामी आतंकवादाला अफगाणिस्तानात खतपाणी घालत आला आहे. ट्रंम्पनी त्यावर जालीम उपाय म्हणून पाकिस्तानची सैनिकी मदत एका झटक्यात बंद करून पाकिस्तानची मोठी अडचण करून ठेवली आहे. अमेरिकन प्रशासन वर्षानुवर्षे "पाकिस्तान" प्रेमी आणि भारताचा द्वेष करणारं राहिलेलं आहे, ट्रंम्प सरळ सरळ भारताची भाषा बोलत असून, पाकिस्तानला पूर्ण उघडा पाडत आहे, त्यामुळे तेथील "पाकिस्तान लॉबी" सुद्धा त्यांच्या विरोधात कंबर कसत आहे. 

ट्रंम्पकडून सीआयए च्या शक्तीत मोठी कपात

अमेरिकन विदेश नितीमध्ये सीआयएची मोठी भूमिका नेहमीच राहिलेली आहे. पण त्यामुळे तिच्यात प्रचंड हेकेखोरपणा आणि भ्रष्टाचार बोकाळला होता. ट्रंम्प सत्तेवर येताच त्यांनी सीआयए च्या शक्तीमध्ये कपात करून तिच्या  प्रमुखाला असलेले अनेक विशेषाधिकार काढून घेतले. साहजिकच त्यांच्यात अस्वस्थता असणं स्वाभाविक आहे. आणि सीआयए ची उपदव्यापांची क्षमता अफाट आहे. त्याची चव  ती ट्रंम्पला येणाऱ्या काही महिन्यात दाखवेलच!     

ट्रंम्पसाठी येणारे काही महिने अतिशय आव्हानात्मक असतील, कारण रशियासोबत हातमिळवणी करून हिलरीच्या प्रचाराची ऐशीतैशी करण्याच्या आरोपातून ते मुक्त होण्याच्या मार्गावर असताना घटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीचं हत्यार अमेरिकन "अस्वस्थ आत्मे" उपसण्याचा मार्गावर आहेत. पण चीनला जेमतेम ६ महिन्यात पाणी पाजून अमेरिकन अर्थव्यववस्थेत पुन्हा "चमक" आणण्यात ते यशस्वी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे मिडीया आणि लिबरल्सनी कितीही आकांडतांडव केलं तरी "जनता" त्यांना साथ देण्याची चिन्हे आहेत... 

भारतात सुद्धा बोंबाबोंब करणारे लोक अमेरिका मिडीया आणि लिबरल्सच्या गटात मोडत आहेत का?

Army, Police & Judicial Activism!

Army, Police & Judicial Activism!

---- Vinay Joshi

How Indian judges wantonly thrash, scold, reprimand political leaders, army and police officers but at the same time they remain extremely vigilant regarding criticism of judges and their verdicts. Bird's eye view of illogical behavior of Justice delivery system

Justice Liberahan Commission of Inquiry report on Babri demolition tabled in Parliament in year 2009. while leading the discussion, ethn LoO in Rajya Sabha, senior lawyer Arun Jaitely ripped apart Liberahan Report's unprofessional findings and political leanings. While leading the charge Jaitely described to categories of judges, "One who those law and others who knows law minister!" (See the blog for video) 

Jately's speech recalled when court ordered Maharashtra Police to release arrested Naxalites and put them under house arrests until September 7 hearing. The order created suspicion around transparent Police action against Left Wing Extremism kingpins.

One of these arrested persons was Goutam Noulakha, who is linkman between Kashmiri separatists and international proxies. His video, appealing separatists to intensify struggle against "Indian Occupation" of Kashmir wen viral after court restraint order on arrest. It exposed our shoddy judicial apparatus. Court order dealt huge blow to the morale of investigating agencies and police working round the clock to safeguard nation. Will courts take that responsibility? Are these judges of "Second Category" described by Jaitely?

Is assassination plot Safety Valve?

While hearing petition on arrested Naxalites court said, there must be safety valve to vent out dissent for healthy democracy. Is trying to kill someone at par with dissent? Is court rewriting definition of dissent?

Why Safety Valve logic not applicable when judiciary comes under attack?

On October 5, 2017 Justice Chandrachud expressed anguish over repeated attacks and scolding of court verdicts. And he sought to put such criticism in to character assassination.

On October 26, 2017 court sentenced an advocate from Himachal Pradesh with 1 month jail and fine of Rs 10,000/- for criticizing court verdict. Such criticism of verdicts would create turmoil and cacophony, observed the court and prescribed such acts must be dealt with iron fist. 

Good... This doesn't comes under "Safety Valve" category.

But what about harsh, punitive, derogatory, illogical language courts uses against leaders, army officers, police personnel and others? Is it not objectionable? 

There are thousands of instances when judges crosses their limits, where does logic of Safety Valve disappears during such moment?

Rohingya Infiltrators and Court verdict  

Delhi based notorious lawyer Prashant Bhushan filed petition to stop government move to deport Rohingya infiltrators. Court rebuked government and ordered to tender documents substantiating their terror linkages. Few years ago veteran Defense Analyst Nitin Gokhale had authored booklet "Legal Protection of Illegal Migrants" on IMDT act in Assam which was meant for deportation of illegal Bangladeshis but actually helping them. The court verdict on Rohingyas was exactly "Legal Protection of Illegal Migrants" in letters and spirit.

Why our judges should take seriously, the principle of Non Refoulement, which is hazardous for national security?

Courts and Pellet Guns

Security Forces are always at receiving end in Kashmir. To minimize fatalities forces used to counter stone pelters with pellet guns, instead of live rounds. But courts came down heavily on use of pelet guns at least twice July 2016 and March 2017, citing various reasons. They offered surmons on use of force. At the same time social media was flooded with photos of soldiers with broken hands, injured eyes and bleeding heads. No one ever heard that courts took Suo Moto cognizance of these injuries to troops in fatal conditions.

What was tangible in these cases, courts rather than trying their best to deliver justice, were busy in showing that they are "Omnipresent" and "Omniscient". This is lethal for justice!

So, no one should be stunned and shocked, if tomorrow on 7th September courts let free, all those arrested by Maharashtra Police in connection with assassination plot of PM. We can't expect much more from those busy in Judicial Activism!

We have seen that our higher courts thrown wide open at midnight to rescue high profile politicians, celebrities and seditious glossy personalities. we have heard judges scolding politicians for special privileges  they enjoy or they seek! But at the same time we have heard last month that court ordered separate lane for Judges on highway toll gate! Is it fare? 

Indian judicial system compelling citizens to ask more and more disturbing questions to judges. My article might come under Contempt of Court provisions, but I have the excuse of "Safety Valve" to get out of it! As judges of India; which are trying to promulgate law at par with "Blasphemy Law" in Pakistan would absolutely hit back at such allegations against them. But it's high time to ask them few questions! And we will ask it!

Senior author and journalist Arun Shourie in his famous book 'Courts and Their Judgements' has asked series of questions to Indian Judicial system, "Do judges merely enforce the law? Or do they interpolate words into statutes and even into the Constitution? Where does interpretation ends and rewriting commence?" 

The answers are still pending and we might not get it ever!  

सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

----- विनय जोशी 

(सेना, पोलीस, नेते यांच्यावर वाटेल त्या भाषेत ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीशांच्या स्वतःवर झालेल्या टीकेच्या बाबतीत प्रतिक्रिया कशा असतात आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत न्यायालये आणि न्यायाधीश कशा विचित्र भूमिका घेतात याचा आढावा)

९ डिसेंबर २००९ ला संसदेत बाबरी विध्वंस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमुर्ती लिबरहान आयोगाच्या अहवालावर चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना राज्यसभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि वकील अरुण जेटली यांनी अत्यंत तर्कशुद्ध भाषण केलं. न्यायमुर्ती लिबरहान यांनी त्या अहवालात अत्यंत सोप्या चुका खूप मोठ्या प्रमाणात केल्या होत्या. शिवाय घटनेच्या आधी ३० वर्ष हे जग सोडुन गेलेल्या लोकांची सुद्धा आरोपी म्हणुन नोंद केली होती. एकंदर तो अहवाल हा एक "विनोदी दस्तऐवज" होता. त्याच भाषणात जेटली यांनी जजेसचे दोन प्रकार सांगितले, "जजचा पहिला प्रकार ज्यांना कायदा माहित असतो आणि दुसरा ज्यांना कायदामंत्री माहीत असतो!". (मूळ भाषणासाठी हा व्हिडीयो बघा  ) ते संसदेत बोलत होते त्यामुळे न्यायालयाने यावर काहीही कारवाई केली नाही अन्यथा "कंटेंप्टट ऑफ कोर्ट" होऊ शकलं असतं!  

या भाषणाची आठवण गेल्या आठवड्यात परत एकदा आली. महाराष्ट्र पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात धाडी घालुन अनेक नक्षलवादी समर्थकांना देशभरातून अटक केली. लगेच दिल्लीमधील तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावुन माओवादी समर्थकांना सोडुन त्यांना ७ तारखेपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात पोलीस कारवाईबाबत एक संशय निर्माण झाला.

अटक केलेल्या ज्या लोकांना तत्काळ सोडुन द्या आणि नजरकैदेत ठेवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्यापैकी गौतम नौलाखा हा अत्यंत पोचलेला "गुन्हेगार" माणुस आहे. काश्मिरी विभाजनवाद्यांना तो सरळ सरळ भडकावताना त्याची भाषणे सध्या सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. भारतीय फुटीरतावादी आणि जागतिक गट यांच्यातील तो प्रमुख दुवा आहे. हे सगळे पुरावे हातात घेऊन पोलिसांनी केलेल्या अटकेवर न्यायालये असली भुमिका घेत असतील तर सुरक्षा एजन्सीज, पोलीस आणि सेना; ज्यांचा जीव अशा कारवायांमध्ये थेट धोक्यात येत असतो, त्यांच्या मनोबलाला होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी कुणाची? का जेटली यांनी सांगितलेल्या "दुसऱ्या" प्रकारच्या न्यायाधीशांचे आदेश म्हणुन याकडे बघुन आपण दुर्लक्ष केलं पाहिजे?

हत्येची योजना म्हणजे सेफ्टी व्हॉल्व?

पकडलेल्या नक्षल समर्थकांच्या सुनावणीच्या वेळी एक न्यायाधीश म्हणाले, "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत", प्रत्यक्षात पोलीस ज्यांना अटक करू पाहत होते ते एका मोठ्या राजकीय व्यक्तीची हत्या करू पाहत होते आणि त्यासंदर्भात त्यांनी सुरु केलेल्या हत्यारांच्या जुळवाजुळवीचे पुरावे पोलिसांच्या हाती आहेत. अशाप्रकारच्या कारवायांना लोकशाहीचे सेफ्टी व्हॉल्व म्हणणं न्यायाच्या कोणत्या तत्वात बसतं?

न्यायाधीशांवरील टीकेला 'सेफ्टी व्हॉल्व' चा तर्क लागु का होत नाही?

५ ऑक्टोबर २०१७ ला न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी कोर्टांच्या निर्णयावर टीव्हीवर आणि सोशल मिडीयामध्ये प्रचंड टीका होते आणि ती अतिशय आपत्तीजनक आहे असं मत व्यक्त केलं. आणि न्यायालयांच्या निर्णयावर होणारी टीका ही न्यायाधीशांचे चारित्र्यहनन करणारी आहे आणि ती थामाबलीथांबवली पाहिजे यावर जोर दिला.

२६ ऑगस्ट २०१८ ला हिमाचल प्रदेशातील एका वकिलाला न्यायालयावर केलेल्या टीकेबद्दल १ महिना साधी कैद आणि १० हजार रुपये दंड केला. अश्या प्रकारची टीका अनागोंदी माजवू शकतात आणि तिचा कठोर पावले उचलून बंदोबस्त केला पाहिजे असं कोर्टाने निर्णयात म्हटलं.

अशी शेकडो उदाहरणे आहेत, जिथे न्यायालयांनी नेते, राजकारणी, पोलीस, सेना, सरकारी अधिकारी यांच्यावर अत्यंत वाईट शब्दात टिप्पणी केली आहे. त्यांचा अवमान होईल अशी भाषा वापरली आहे. पण न्यायाधीश आणि न्यायालये स्वतःवर होणाऱ्या टीकेच्या बाबतीत मात्र अत्यंत संवेदनशील दिसतात.

आणि "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत', वगैरे अमृततुल्य विचार त्यावेळी न्यायाधीश विसरून जातात.

रोहिंग्या घुसखोर आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप 

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या म्यानमार मधील रोहिंग्या घुसखोरांच्या हकालपट्टीचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर दिल्ली येथील बदनाम वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. न्यायालयाने अत्यंत संतापजनक पद्धतीने सरकारला नोटीस जारी करून कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आणि रोहिंग्या घुसखोर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे पुरावे न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुर्वी आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात त्यांना मदत करणाऱ्या आय.एम.डी.टी. कायद्यासंदर्भात प्रख्यात डिफेन्स अनालिस्ट नितीन गोखले यांनी "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" असं एक पुस्तक लिहिलं होतं. रोहिंग्या प्रकरणात न्यायालयाचे सरकारला दिलेले आदेश आणि दाखवलेली तत्परता ही सुद्धा "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" याच प्रकारात मोडते. घुसखोरांच्या बाबतीत न्यायालयाने दाखवलेली काळजी आणि करुणा काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत कधी दिसली आहे का?

शरणार्थींंच्या बाबतीत वापरले जाणारे "प्रिन्सिपल ऑफ नॉन-रिफाउलमेंट" हे आमच्या न्यायालयांनी एवढे गांभीर्याने घेण्याचं कारण तरी काय? 

न्यायालये आणि काश्मीरमधील पेलेट गन्स 

काश्मीरमध्ये लोकांनी सैन्याला घेरून त्यांच्यावर दगडांचा वर्षाव करतानाची दृश्ये आपण बघितली आहेत. त्याला उत्तर म्हणुन सैन्य गोळीबार करू शकत नाही म्हणुन पेलेट गन्स वापरते, त्यावरही न्यायालये उगाचंच नाक खुपसताना दिसत होती. जुलै २०१६ आणि मार्च २०१७ मध्ये न्यायालयांनी सरकार आणि सैन्याला "पेलेट गन्स" वरून प्रवचने दिली. याच वेळी हातात बंदुक असुनही ती नं वापरता शांत राहिल्याने दगडफेकीने डोके, डोळे, नाक फुटलेले सैनिकांचे फोटो बाहेर येत होते. पण भारतीय न्यायालये त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसली. सैन्याच्या म्हणजेच सैनिकांच्या अधिकारांसाठी न्यायालयाने आपले "सुओमोटो" सुनावणीचे अधिकार वापरल्याची उदाहरणे आपल्या आठवणीत तरी नाहीत, पण अन्य अनेक बाबीत आपली न्यायालये "सुओमोटो" मामले हातात घेऊन निर्णय देताना दिसतात. या भानगडीत न्यायदानाच्या इच्छेपेक्षा आपण 'सर्वज्ञ' आणि 'सर्वव्यापी' आहोत हे दाखवण्याची खुमखुमीच अधिक प्रकर्षाने दिसत असते. 

आता उद्या ७ सप्टेंबरला नजरकैदेत ठेवलेल्या नक्षलवादी समर्थक लोकांच्या अटकेवर आणि त्यांना पोलीस कस्टडी देण्यावरून न्यायालय निर्णय देईल. तो काय देईल हे माहित नाही. पण एकुणच सध्या भारतीय न्यायालये ज्या "ज्युडीशियल अॅक्टीविझम" ची शिकार झालेली दिसतात ते पाहता त्यांनी या सर्व लोकांना सोडुन दिलं तरी नवल वाटणार नाही.

भारतीय न्यायालये अट्टल गुन्हेगार, मोठे राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि देशविरोधी लोकांच्या भल्यासाठी रात्री अपरात्री उघडल्याची उदाहरणे सुद्धा कमी नाहीत. सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याची न्यायाधीशांची सुप्त इच्छा लपुन राहिलेली नाही आणि वेळोवेळी राजकारणी लोकांना असलेले विशेषाधिकार कसे चूक आहेत आणि सर्व नागरिक कसे समान आहेत हे सांगणाऱ्या न्यायाधीशांनी काही दिवसांपूर्वी महामार्गाच्या "टोल गेट" वर खास न्यायाधीशांसाठी वेगळे गेट ठेवण्याचा आदेशही आपल्या डोळ्यासमोर आहे.

एकुणच काय स्वतःच्याच निर्णयांनी भारतीय न्यायाधीश आणि न्यायालये दिवसेंदिवस अनेक नवे प्रश्न विचारायला लोकांना भाग पाडत आहेत. कदाचित असे प्रश्न विचारणे "न्यायालयाचा अवमान" वगैरे तरतुदीत मोडेल आणि मी शिक्षेस पात्र होईन, पण अशी वेळ आलीच तर माझ्याकडे, माझ्या बचावासाठी 'सेफ्टी व्हॉल्व' नावाचा न्यायाधीशांनी दिलेला मजबुत तर्क असेल!

अरुण शौरी या विख्यात पत्रकार लेखकांनी त्यांच्या 'Courts and Their Judgements' या पुस्तकात एक प्रश्न विचारला आहे, "Do judges merely enforce the law? Or do they interpolate words into statutes and even into the Constitution? Where does interpretation ends and rewriting commence?" 

न्यायाधीश खटल्याच्या वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करताना संविधानात नसलेले शब्द घुसडतात असा हा थेट आरोप/ प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शिवाय असे अनेक मुद्दे आणि प्रश्न शौरी यांनी उठवले आहेत पण त्याची उत्तरे आजही मिळणे बाकी आहेत!

Why Gurbir Singh booked venue for Maoist Frontal Organization- LRO Approached Maharashtra Police to seek investigation

Venue Booking Request Letter signed by Gurbir Singh for Maoist Front Organization 

Today, Legal Rights Observatory has moved request to DGP Maharashtra Police to take The New Indian Express consulting editor Mr Gurbir Singh in to custody to investigate why he had signed application to book venue for Anuradha Ghandy Memorial Lecture in 2017 which was held at Mumbai Marathi Patrakar Sangh.

LRO has requested Maharashtra Police to also investigate whether Mr. Gurbir Singh is pumping Maoist extortion money to the the media persons to purchase influence to further Maoist agenda and to target security forces engaged in anti Maoists operations.

LRO letter to DGP Maharashtra has 8 points, of which few are very very sensitive and cannot be made public, rest are as follows,

1) Mr. Gurbir Singh is not member of Anuradha Ghandy Memorial Committee, then why he signed venue booking letter for Maoists front organization?

2) Mr. Gurbir Singh single-handedly collects huge money for so called journalist welfare activities, do Maoists pump money in media through him, as part of secrete Influence Operations (IO)?

3) Do Mr Gurbir Singh have active role in Maoists frontal organizations, which manages their Public Relations apparatus in country's urban areas?

4) Is Mr Gurbir Singh key person in routing Maoists extortion money in urban areas?

5) *******
6) Are Maoists pumping money in national media to purchase influence through Mr. Gurbir Singh and his accomplices?

7) Last year's Ghandy Memorial lecture was addressed by Naxal leader Vara Vara Rao, do Gurbir Singh have close contact with him? If yes, then what sort of relationship they have?

8) *******

If Maharashtra Police fails to investigate these 8 point letter sent by LRO, then the matter would reach Delhi for persual.

If the investigations goes on right direction, chances are bright that most ugly Maoist-Media nexus would be effectively exposed and destroyed, with many prominent Maoists in the journalist's attire would find their place behind the bars.

Guys be prepared for Media Brouhaha!

Anuradha Ghandy Memorial lecture venue booking letter

Journalist Naxal Breeding Pond- Mumbai Press Club

Journalist Naxal Breeding Pond- Mumbai Press Club

Vinay Joshi

Why media portrays arrested Maoist terrorists as intellectuals-activists-human rights defenders and why they enjoy beating and insulting Hindu values?


Anuradha Ghandy, the wife of jailed Maoists leader Kobad Ghandy died about 10 years ago. The trust was formed in the name of "Anuradha Ghandy Memorial Committee" in Mumbai. It arranges Ghandy Memorial Lectures, in which black American feminists Angela Davis participated and had speech in 2016. In her speech he parroted prototype allegations that Dalits are crushed by Indian right wing government and much more!

Last year just arrested Naxal leader Vara Vara Rao delivered lecture. He pleaded that Malaria is more lethal than Maoist insurgency in terms of fatalities. I recalled Congress defense of 1975 Emergency imposed by Indiara Gandhi, in which Congress leaders used to claim, "National discipline was best outcome of emergency period!" Replying to this logic, veteran lawyer, BJP leader Arun Jeitley fired back in the year 2000 India Today special issue commemorating 25 years of black period, " There is common perception in Europe, that famous scientist Albert Einstein had been born out of rape, should We legitimize rape?" Vara Vara Rao's circular logic is of same genre.

In 2017 Legal Rights Observatory had strongly objected to Ghandy Memorial lecture which was to be held at Mumbai Marathi Patrakar Sangh hall. After media storm regarding LRO demand for ban on lecture, Patrakar Sangh denied lending venue to lecture, as it had approved verbal permission instead of written one. Then New Indian Express journalist Gurbir Sing, relative of Kapil Sibbal moved in and tendered written request for venue, which was granted by Patrakar Sangh.

The event was poor show in which few speakers on dais, Mumbai Police Special Branch spies, few people in audience and lot of red color empty chairs graced the function.
 Nationa media declared, "Ghandy Memorial lecture concluded peacefully despite threats from right wing groups!" What a joke! LRO had raised issue legally and never ever threatened to disrupt it physically. But media played with facts!

You would ask who is Gurbir Sing?
He is well established journalists in Mumbai. Have huge political clout. He raised millions of rupees per year for journalist welfare, where all rare and costly "Eatables" and "Drinkables" are made available to journalists at Mumbai Press Club! After having such a costly stuff there, our journalists used to churn out their thoughts and moorings on burning social issues like "Drought in Maharashtra", "Poverty eradication", "Modi's threat to Indian Constitution" and so on.

There are many guys on MMPS body who have never ever wrote single para on any issue, but they are occupying positions there only to use their Journo badge for safeguarding their shell companies involved in money laundering.

As a gratitude for their boss Gurbir Sing, Prasanna Joshi and Rajdeep Sardesai went to the extent of barking and hurling volleys at Captain Smita Gaekawad and Tushar Damgude during latest TV shows. That show of fraternity and compassion by Prasanna Joshi and Rajadeep was really fantastic and classic example of modern day slavery, both were screaming as of they are being arrested by Police for Naxal connections!

These so called journalists never tried to pull the strings of Kolse Patil who shouted "Shut up Dog" at Tushar Damgude in live TV show... When Kolse Patil hurled caste abuse at another!

Even the media fraternity never came overboard when Prakash Ambedkar used "F****k" word at Times Now editor!
They never condemned Rajdeep for inviting Shamnath Baghel murder accused (anti Naxal activist of Bastar- Chhatissgadh) Nandini Sundar in TV show as Naxal expert!

This is pathetic state of Fourth Estate of democracy!

They used to corner BJP-RSS by saying constitution, free speech and freedom of expression under threat; but behaves in diagonally opposite when they refuse to let speak people from BJP-RSS in their respective TV studios!

This is the reason why Bhau Torasekar, popular author and Marathi writer with thousands of followers on SM doesn't belong to mainstream media community!  Bhau Torasekar never shook hands with these "Sold Out" media guys and firmly stood for his thoughts!

With this article, many in media would let their guns blazing against me, they would thrash and intimidate me in strongest and dirtiest terms available! But I just don't care! Even if they file litigation against me for this piece, I would exploit it to expose their disgusting manipulative journalistic practices and money laundering business.

The media has lost its position as harbinger of information due to advent of Social Media. So keep on pampering bloody Naxal-Maoists terrorist and expect few more lots of megabucks or whatever you would get as quid pro quo for lashing and whipping of nationalists!

Keep up your payback exercise to your masters by showcasing bloody terrorists as activists and intellectuals! Help doom your credibility to new lows! 

I have great respect for those journalists which never buckled for few sips and for minor kickbacks. I would like to seek apologies for those who belongs to this profession but never compromised for any earthly returns!

But this was my duty to expose those who have dubious credentials though pretending to be the savior of fundamental rights and liberties!

Come on have few minutes of silence for Death of Profession of Journalism!

Condolences!

--- Vinay Joshi

पत्रकार नक्षलींचं पैदास केंद्र- मुंबई प्रेस क्लब

पत्रकार नक्षलींचं पैदास केंद्र- मुंबई प्रेस क्लब 

---- विनय जोशी 

-मिडीया पकडलेला नक्षलवाद्यांना "विचारवंत-अॅक्टिविस्ट-मानवाधिकार कार्यकर्ते" म्हणुन का दाखवते आणि हिंदुत्ववादी विचारांची हेटाळणी मिडीयाच्या रक्तात का मुरली आहे याचा आढावा 

सध्या आणि गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या तुरुंगात असलेला नक्षली कोबाड घंडी याची बायको अनुराधा घंडी काही वर्षांपूर्वी गेली. ती स्वतः हिंसक माओवाद्यांच्या सेन्ट्रल कमिटीची सदस्य होती. तिच्या स्मरणार्थ अनुराधा घंडी मेमोरियल कमिटी असा ट्रस्ट आहे. हा ट्रस्ट दरवर्षी "अनुराधा घंडी मेमोरियल लेक्चर" आयोजित करतो. २०१६ अमेरिकन निग्रो स्त्रीवादी अन्जेला डेविस या लेक्चरला येऊन भारतात दलित कसे असुरक्षित आहेत यावर भाषण मारून गेली. 

२०१७ च्या नवव्या अनुराधा घंडी मेमोरियल लेक्चरला परवा अटक झालेला नक्षली वारा वारा राव आला होता. हे लेक्चर मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित केलं होतं. लीगल राईट्स ऑब्सर्वेटरीने या लेक्चरला परवानगी देऊ नये अशी विनंती मुंबई पोलिसांना केल्यावर धावपळ उडाली. मग मुंबई मराठी पत्रकार संघाने मिडीयाला असा कोणताही कार्यक्रम आमच्या सभागृहात आयोजित केलेला नाही असं सांगायला सुरुवात केली. कारण हे लेक्चर पत्रकार संघातल्या नक्षल समर्थक लोकांच्या कृपेने तोंडी परवानगीने आयोजित केलेलं होतं.

बऱ्याच गोंधळानंतर सध्या न्यू इंडियन एक्स्प्रेसचा पत्रकार गुरबीर सिंग यांच्या नावाने मुंबई मराठी पत्रकार संघाला कार्यक्रमाच्या परवानगीचं पत्र देण्यात आलं. आणि पत्रकार संघाने परवानगी देऊन कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला स्टेजवर काही डावे पोपट वक्ते, समोर महाराष्ट्र सी.आय.डी., सेन्ट्रल एजन्सीजचे अधिकारी, मोजकेच श्रोते आणि अनेक रिकाम्या लाल खुर्च्या उपस्थित होत्या. संपूर्ण राष्ट्रीय मिडीयाने यावर रीपोर्ट छापले, "Ghandy Memorial Lecture concluded peacefully despite Right Wing group Legal Rights Observatory's threat to disrupt it!". म्हणजे स्वतःला पत्रकार म्हणवणाऱ्यांना "थ्रेट" आणि "लीगल नोटीस" यातला फरकही कळत नाही अशी स्थिती.

"पुरोगामी" महाराष्ट्राच्या राजधानीत झालेल्या आणि गेली ९ वर्षे होत असलेल्या या अनुराधा घंडी मेमोरियल लेक्चरला आलेला नक्षल नेता वारा वारा राव म्हणाला गेल्या ५० वर्षात नक्षलवादापेक्षा  मलेरियाने जास्त माणसे मेली आहेत! याला सर्क्युलर लॉजिक म्हणतात. १९७५ च्या आणीबाणीचं समर्थन करणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांचा आवडीचा युक्तिवाद असतो, "बाकी काही असो पण आणीबाणीमुळे देशात शिस्त आली!". यावर प्रसिद्ध कायदेपंडीत, भाजपा नेते अरुण जेटली यांनी सन २००० मध्ये इंडिया टुडेमध्ये लिहिलेल्या लेखात कॉंग्रेसला प्रश्न विचारला होता, "असं म्हणतात की प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचा जन्म त्यांच्या आईवर झालेल्या बलात्कारातून झाला, म्हणुन काय उत्तम शास्त्रज्ञ जन्माला येण्याच्या अपेक्षेने आपण बलात्काराला कायदेशीर मान्यता द्यावी का?

नक्षलवाद आणि मलेरिया यांची तुलना ही याच प्रकारची आहे! पण हे डावे अत्यंत उर्मट आणि स्वतःला शहाणे समजणारे असतात, त्यांचासमोर बोलणार कोण?

तर अशा या नक्षलवादी कार्यक्रमाला परवानगी मागणारे श्रीमान गुरबीर सिंग, म्हणजेच कपिल सिब्बल यांचे माजी मेव्हणे! यांची मुंबईच्या पत्रकार वर्तुळात भूमिका काय तर हे पत्रकार कल्याणासाठी आपली ओळख आणि वट वापरून दर वर्षी लाखो रुपये जमवतात. गुरबीर सिंग स्वतः "पुरोगामी" आहेत, याचा अर्थ नक्षली हिंसा सरकारच्या फसलेल्या नीतीचा परिणाम आहे वगैरे वगैरे सिद्धांत मांडणारे आहेत. 

गुरबीर सिंग यांनी जमवलेल्या प्रचंड पैश्यावर मुंबई प्रेस क्लब चालतो. तिथे अनेक "सोयी" आणि "सुविधा" पत्रकारांना पुरवल्या जातात. पत्रकारांचे "कल्याण" होते! पंचतारांकित मुंबई प्रेस क्लब मध्ये बसुन "विडंगारिष्ट", "कुटजारीष्ट" वगैरे विदेशातील रसशाळांमध्ये तयार केलेले भयंकर महागडे आयुर्वेदिक काढे पत्रकार बंधुंसाठी अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जातात. आणि असे काढे घेतल्यानंतर आमचे पत्रकार बंधु "समाजातील विषमता", "महाराष्ट्रातील दुष्काळ", "गरिबांच्या कल्याणाचे उपाय", "मोदीमुळे संविधानाला निर्माण झालेला धोका" यावर तासनतास विचारमंथन करतात. पत्रकार बंधू एवढ्या प्रतिकुल परिस्थितीत कंबर मोडेपर्यंत काम करतात म्हणुन देश चालतो!!!

मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीवर असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी जन्मात चार सलग आणि सुसंबंध ओळी लिहिल्या नाहीत. सध्याच्या कार्यकारिणीवर असेही महाभाग आहेत ज्यांच्या शेल कंपन्या आहेत, काळ्याचे गोरे करणे हाच त्यांचा मुख्य धंदा आहे आणि "पत्रकार" असणं ही त्यांची काळे धंदे लपवण्याची ढाल आहे. (याबद्दल आक्षेप असेल तर ते खटला भरू शकता- चुक असेल तर माफी मागु!)

प्रसन्न जोशी कॅप्टन स्मिता गायकवाडांवर आणि राजदीप सरदेसाई तुषार दामगुडे यांच्यावर नक्षल विषय आला की का किंचाळतात?

तर गुरबीर सिंग स्वतः टोकाच्या डाव्या विचारसरणीचे आहेत आणि त्यांनी अपार मेहनतीने जमवलेला पैसा मुंबई प्रेस क्लबमध्ये अत्यंत उंची "विडंगारिष्ट", "कुटजारीष्ट" वगैरे भयंकर महागडे आयुर्वेदिक काढे खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे प्रसन्न जोशी, राजदीप सरदेसाई, समर खडस, सुधाकर काशिद आणि अन्य अनेक पत्रकार बंधु त्यांचे "बडे भाईसाब" गुरबीर सिंग यांची मर्जी पलटेल असे वागत नाहीत.  

गुरबीर सिंग यांच्या सारख्यांनी फेकलेल्या याच तुकड्यांवर पोसलेले पत्रकार, कोळसे पाटील यांनी भर टीव्ही स्टुडियोमध्ये समोरच्याला "ए कुत्र्या गप्प बस..." वगैरे म्हटले किंवा त्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केली तरी परत परत कोळसे पाटलांनाच बोलावतात.  भर स्टुडियोत प्रकाश आंबेडकर पत्रकाराला म्हणाले, "तुझी ***** मारीन" तरी माना खाली खालुन गप्प बसतात... शामनाथ बाघेल या नक्षल विरोधी कार्यकर्त्याच्या हत्या प्रकरणात प्रमुख आरोपी नंदिनी सुंदरला राजदीप नक्षल एक्स्पर्ट म्हणून बोलावतो!

असा हा आपला लोकशाहीचा सडलेला, चौथा स्तंभ आहे (चौथा स्तंभ ही पदवी त्यांनी स्वतःच स्वतःला लाऊन घेतली आहे!), जो बाहेरून मोठ्या बाणेदारपणाचा आव आणतो पण प्रत्यक्षात यांना पाठीचा कणाच शिल्लक राहिलेला नाही! 

हिंदुत्ववादी विचार राजकारणात प्रबळ झाल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे, संविधान धोक्यात आहे आणि भाजप-संघ विरोधी विचारांचा आवाज दाबत आहेत; असा आरोप करणारे हे पत्रकार त्यांच्या स्टुडीयोमध्ये आलेल्या विरोधी विचारांच्या लोकांचा आवाज कसा दाबतात, त्यांना बोलायची संधी कशी नाकारतात हे आपणं रोजंच बघत असतो. त्यामुळे त्यांनी केलेले सर्व आरोप आपली पापे लपवण्यासाठी आहेत अशी लोकांची भावना झाली आहे आणि याला, "उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे!" असं म्हणतात!

एकीकडे आपण निर्भीड आणि स्वतंत्र पत्रकार असल्याचा आव आणुन प्रत्यक्षात राजकीय बाजु घेऊन बोलायचे हा यांचा धंदा आहे आणि त्यामुळे "नाव सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा" ही म्हण अशा पत्रकारांना लागु पडते.

भाऊ तोरसेकरांसारखे लोक मिडीयाच्या मुख्य प्रवाहात का नाहीत, याचं उत्तरही यातंच लपलेलं आहे. भाऊ तोरसेकर यांच्यासारख्यांना गुरबीर सिंग प्रवृत्तीनी फेकलेले तुकडे मनापासून आवडत नाहीत, त्यामुळे मुख्य मेनस्ट्रीम मिडीया त्यांना पत्रकार मानत नाही!

हे सर्व वाचुन अनेकांची डोकी भडकतील, अनेक जन बदनामीच्या केसची धमकी देतील, अनेक जन चारीत्र्यहननाचा प्रयत्न म्हणुन लिहिणाऱ्याची निंदा करतील; पण हे सर्व प्रयत्न हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवायला मदत करतील. याविरुद्ध बोंब मारणे पत्रकारांच्या जराही हिताचे नाही (वाचा आणि गप्प बसा!), कारण पत्रकारांचा गलिच्छ व्यवहार लोकांसमोर रोज येत आहे. यच्चयावत सर्व पेपर्स आणि चॅनल्सनी परवा अटक केलेले नक्षली  "विचारवंत-अॅक्टिविस्ट" म्हणुन जगासमोर मांडले. त्यामुळे "पत्रकारितेची" यांनी स्वतःच्या हातानेच "चिंधीकारीता" केली आहे. यांनी एकदा सोशल मिडीया बघितला म्हणजे त्यांच्याबद्दल सामान्य माणसाच्या भावना किती तीव्र आहेत ते त्यांना कळेल. 

तसंही मिडीयाची मोनॉपॉली, मस्ती आणि एकंच विचारसरणी जगासमोर आणण्याची अव्यावसायिक वृत्ती सोशल मिडीयामुळे पुर्णपणे मोडुन पडली आहे. त्यामुळे पत्रकारांचे, हिंसक लोकांना "विचारवंत-अॅक्टिविस्ट--मानवाधिकार कार्यकर्ते" म्हणुन दाखवण्याचे; देशद्रोहाला महीमामंडीत करण्याचे आणि हिंदु चालीरीतींना "मागास" म्हणुन हिणवण्याचे धंदे यापुढे कोणीही खपवुन घेणार नाही.

खड्ड्यात गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळवायची असेल, तर पत्रकारांनी देशभर पसरलेल्या "गुरबीर सिंग" प्रवृत्तीच्या लोकांच्या ओंजळीने पाणी पिणं बंद करावं आणि स्वतःच्या मेंदुने घटनांचं विश्लेषण करावं. हे जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळेल.

या क्षेत्रात अजुनही अनेक जण मुल्ये आणि कोणतीही असली तर एक पक्की विचारधारा बाळगुन जन्मभर त्याच्याशी प्रामाणिक राहणारे पत्रकार आहेत. त्यांच्या भावना या लेखामुळे दुखावतील. अशा सर्व पत्रकार बांधवांची मी आधीच दिलगिरी व्यक्त करतो.. पण हे कुणीतरी, कधीतरी समोर आणणं आवश्यक असल्याने लिहिलं आहे...

कारण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आता अदृश्य झाला आहे....

डाव्यांच्या "सहस्रसुर्यदर्शन" सोहळ्याची ही सुरुवात आहे

--- विनय जोशी 

राजदीपचा "सहस्रसुर्यदर्शन" सोहळा पुढच्या महिन्यात महाराष्ट्रात आहे. एक वकील आणि काही लोक त्याची तयारी गेली कित्येक दिवस करत आहेत.

परवा झालेला "सहस्रसुर्यदर्शन" कार्यक्रम एवढा परिणामकारक आहे की वारावारा राव सारखे बेफिकीर लोक सुद्धा मुळापासून हलले. ज्याची स्वप्नातसुद्धा कल्पना केलेली नसेल ते प्रत्यक्षात झालं की असं होणारंच!

तुषारच्या कालच्या लाइव्ह मुलाखतीच्या वेळी राजदीपच्या डोळ्यातून नेहमी उतून वाहणारा माज, घमेंड, नसलेल्या ज्ञानाची मस्ती, अहंकार, समोरचा कोणीतरी फालतू 'अनपढ', 'गवार' आहे हे सर्व भाव गायब होते आणि त्या सगळ्याची जागा 'चिंता', 'भिती','असुरक्षितता','वेदना','अनिश्चितता' या शुद्र मानवांना सतावणाऱ्या भावनांनी घेतली होती.

राजदीप आणि त्याची बायको गेल्या १५ वर्षात इतक्या वेळेला खोटं बोलले आहेत की आता लोक मोजायचे बंद झाले. अहंकार तर असा की हा 'बृहस्पती' चा साक्षात अवतार आहे आणि ह्याला जगातल्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. हा म्हणेल ती पुर्व दिशा आणि हा म्हणेल तेच खरं. 

पण कायदेशीर नोटीस बसली आणि त्याच्या मालकांनी माफी मागायचे आदेश दिले की दोन पायात शेपुट घालुन पाळायला तयार (https://www.youtube.com/watch?v=h6nHt2hT_-8 )

पुढच्या महिन्यात राजदीपच्या मित्रांनी जो "सहस्रसुर्यदर्शन" कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्यांनी समस्त पुरोगामी घंटुराम जी आगपाखड करतील ती बघायला जाम मजा येईल. अनेक वेळा खोटं बोलूनही हा मनुष्य इतका माजात कसा काय राहू शकतो हेच एक मोठं कोडं आहे. 

याची बायको आणि हा दोघांचे पुर्ण ३६ गुण जुळतात हे त्यांनी अनेक वेळा सिद्ध केलं आहे. त्या सोहळ्यात राजदीपच्या सौं-चं नाव आहे की नाही कल्पना नाही, पण असुही शकतं!

असे अनेक "सहस्रसुर्यदर्शन" २०१९ च्या लोकासभेपुर्वी झाले तर परिस्थिती आटोक्यात राहील. ज्यांनी कोरेगाव-भीमा भडकवलं ते सगळे सध्या एका मोठ्या मानसिक धक्क्यातुन जात आहेत. धाडी पडुन ४८ तास झाले तरी प्रकाश आंबेडकर नेहमीच्या आवेशात कुठेही दिसत नाहीत. तेलतुंबडेच्या गोव्यातल्या घरावर छापा पडल्याने ज्यांना जे कळायला पाहिजे ते कळलं आहे.

प्रशांत भुषण आणि कंपनी एका अनामिक भीतीने वेडे झाले आहेत. आधीच्या आयुष्यात जी जी पापं केली आहेत त्या पापांचे एफ.आय.आर. मध्ये कोणत्याही क्षणी कन्वर्जन होऊ शकतं ही भीती अतिशय मोठी आहे. अटकेच्या वेळी वारा वारा राव त्याच्या घरी उपस्थित त्याच्या एका मित्राला म्हणाला, '१९७५ च्या आणीबाणीच्या नंतर माझ्या घरात पाय ठेवायची हिम्मत आजपर्यंत कुणी केली नव्हती, पण आज महाराष्ट्र पोलीस थेट इथे पोचलेत". 

त्याचा सगळा 'रुतबा', 'ऐट' आणि 'करिष्मा' कचऱ्याच्या टोपलीत टाकुन महाराष्ट्र पोलीस त्याचं बोचकं बांधुन महाराष्ट्रात घेऊन आलेच! आणि यापुढचा मामलाही सोपा नाही, UAPA च्या कलमांखाली हे अटकसत्र आहे. कोणत्याही कोर्टाला जामिनाची सुनावणी करताना हजारवेळा विचार करावा लागेल.

डावे कालपर्यंत भारताचे अनभिषिक्त सम्राट असल्याच्या मस्तीत वावरत होते, ती सगळी मस्ती एका फटक्यात मोडली... याच निराशेतून एका कफल्लक कुसंस्कृत माणसाने टीव्हीवर तुषार दामगुडेला "कुत्रा" म्हटलं! समोर काय वाढून ठेवलंय याची चाहुल लागली की जीभ बेकाबु होणारंच!

भविष्यातील अशा अनेक "सहस्रसुर्यदर्शन" कार्यक्रमांना पोलिसांना खूप खूप शुभेच्छा! 

सनातनवर कॉंग्रेसला बंदी का नको होती? शिवसेना-वसंतसेना भाग-२ चा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा फसलेला प्रयोग!

सनातनवर कॉंग्रेसला बंदी का नको होती?
शिवसेना-वसंतसेना भाग-२ चा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा फसलेला प्रयोग!

---- विनय जोशी

सनातनवरील बंदीला तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांचाच विरोध होता! १ डिसेंबर २०१५ ला लोकसभेत खासदार सुप्रिया सुळे तावातावाने मोदी सरकारला जाब विचारात होत्या की तुम्ही सनातनवर बंदी का घालत नाही? त्यावर मंत्री किरेन रिजीजु यांनी त्यांना उत्तर दिलं की सनातनवर बंदी घालण्याएवढे पुरावे सरकारकडे नाहीत आणि बंदी कोर्टात टिकणार नाही, असं तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम याचं मत होतं!

मुख्य प्रश्न आहे, की कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सनातनवर बंदीच्या विरोधात का होते?

महाराष्ट्रात सनातनने अतिशय वेगाने आपला पसारा वाढवला. संघ आणि संबंधित हिंदु संघटना ज्या समाजघटकात ५० वर्षात पोचु शकल्या नाहीत त्यात सनातन फक्त ५ वर्षात पोचली. खेड्यापाड्यात आक्रमक हिंदुत्व मांडणारे हिंदु मेळावे सुरु झाले. संघाची हिंदुत्वावरील मक्तेदारी मोडणारी एक शक्ति उदयाला येतेली बघुन महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने सनातनाकडे काणाडोळा केला. त्याची परतफेड म्हणुन सनातन त्यांच्या वृत्तपत्रात संघाला, सरसंघचालकांना तिरकस आणि जोरकस प्रश्न विचारू लागली, "हेच का तुमचे हिंदुत्व", "ह्यालाच हिंदुराष्ट्रवाद म्हणतात?" वगैरे. कॉंग्रेस सरकारमधील राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री आबा पाटील यांनी सनातनवरील बंदीच्या मागणीकडे साफ साफ दुर्लक्ष केलं असा आरोप अनिसचे श्याम मानव यांनी केला आणि वर हेही सांगितलं की आबांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे मी शरद पवारांकडे गेलो आणि त्यांनी बंदीच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं!

या सरकारने बंदीचा प्रस्ताव त्यांच्याच केंद्र सरकारला पाठवला पण एकुणच ही "नूरा कुश्ती" म्हणजे खोटी कुस्ती होती त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रस्ताव फेटाळला. ठाण्यात सुतळी बॉम्बच्या स्फोटात सनातनचे काही लोक पकडले जाऊनही बंदीचा प्रस्ताव फेटाळला गेला हे आणखी एक नवल!

सनातनचा कॉंग्रेसला उपयोग काय?
शिवसेना जेव्हा अतिशय नवीन होती तेव्हा कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी- वसंतरावांनी कम्युनिस्टांची ट्रेड युनियन मधील दादागिरी मोडुन काढण्यासाठी शिवसेनेला बळ दिलं. त्यामुळे शिवसेनेला गंमतीने "वसंतसेना" म्हणायचे! हाच प्रयोग संघाला शह देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सनातनच्या बाबतीत करत होते.

आबा पाटील पक्षशिस्त मानणारे नेते होते, शरद पवारांना फाट्यावर मारण्याची त्यांची इच्छा कधीच नव्हती, त्यामुळे श्याम मानव म्हणतात तसं आबांनी सनातन बंदीचा प्रस्ताव फेटाळला तो पवारांच्या हुकुमावरूनच आणि नंतर पवारांनी स्विकारला तो धोरण म्हणुनच. पण वास्तवात सनातनवर बंदी घालुन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला सनातनच्या प्रचंड मोठ्या साधक वर्गाला दुखावण्याची अजिबात इच्छा नव्हती.

जर सनातन आहे तशीच झपाट्याने वाढत राहिली संघाचा "हिंदुत्व" जनाधार घसरेल आणि परिणामी भाजपचा प्रसार कमी होईल अशी भोळी आशा मनात होती. पण ती फोल ठरली.

मग सनातन घातपातात सामिल आहे अशा बातम्या पुढे येऊ लागल्या तेव्हा त्याला "हिंदु आतंकवाद" नावाच्या नव्या लेबलखाली संघाशी जोडुन सगळ्यांना एकत्र बदनाम करता येईल या हिशेबाने कॉंग्रेस साठी सनातनची उपयोगिता वाढली. पण लोक संघ-सनातनला एका मापात मोजायला तयार होईनात.

मग सनातनचे संस्थापक डॉ. आठवले ब्राह्मण आहेत (अनुयायी बहुसंख्य बहुजन असले तरीही!) त्यामुळे सनातनला "ब्राह्मणी कावा", "मनुवादी" यांच्याशी जोडणं सोपं जाईल म्हणुन ती सगळ्यांच्याच सोयीची "पंचिंग बॅग" झाली.

पण यातला एकही प्रकार कॉंग्रेसच्या निर्णायक आणि निखळ फायद्याचा ठरेना, त्यामुळे आता सगळं घोंगडंं भाजप सरकारच्या गळ्यात घालून दोघेही मोकळे झाले!

संघ-भाजप यांच्या हिंदुत्वाची सगळ्यात अर्वाच्य भाषेत हेटाळणी सनातने केली आहे. संघ प्रमुख मोहनराव भागवतांवर सर्वात खालच्या पातळीवरून टीका सनातनने केली आहे. आणि तरीही राजकीय फायद्यासाठी सनातन-संघ यांना एकाच मापाने मोजण्याचे प्रकार बिनदिक्कत चालु आहेत.

काल पकडलेले लोक खरंच गुन्हेगार आहेत का? ते सनातन ते खरंच साधक आहेत का? ते खरंच धर्माच्या नावाखाली हिंसाचार करणार होते का? या प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत.

पण..... एक गोष्ट नक्की आहे, राजकीय फायद्यासाठी आणि नेहरू-इंदिरा गांधी- सोनिया गांधी यांनी आपट-आपट-आपटून जो संघ संपला नाही तो सनातनच्या उग्र हिंदुत्वाच्या काठीने संपवण्याचा आणि वसंतसेनेच्या माध्यमातुन अजुन एक नवीन शिवसेना स्थापुन संघाला "काऊंंटर बॅलन्सिंग फोर्स" तयार करण्याचा मोठा प्लान मात्र सपशेल तोंडावर आपटला आहे!

ज्ञान प्रबोधिनी- संघ परस्पर संबंध, सनातनच्या पार्श्वभूमीवर

ज्ञान प्रबोधिनी- संघ परस्पर संबंध, सनातनच्या पार्श्वभूमीवर
--- विनय जोशी 

स्वातंत्र्याच्या नंतर लगेचंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दोन उमदे, बुद्धिमान प्रचारक श्री. आप्पासाहेब पेंडसे आणि श्री. मधुकरराव देवल संघाची वाट सोडुन वेगळ्या वाटेवर निघाले. तत्कालीन संघप्रमुख श्री. गोळवलकर गुरुजी यांच्याशी त्यांचे संघाची कार्यपद्धती आणि समाजसेवा यासंदर्भात सैद्धांतिक मतभेद होते असं म्हणायला भरपूर जागा आहे.

पुढे श्री.आप्पासाहेब पेंडसे यांनी पुण्याला ज्ञान प्रबोधिनी या संस्थेची स्थापना केली आणि श्री. मधुकरराव देवल सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ या आपल्या मूळ गावी जाऊन 'एकात्म समाज केंद्रा’ च्या माध्यमातुन दलित समाजाच्या उत्थानाचे काम करू लागले.

बघता बघता ज्ञान प्रबोधिनीने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला. वेगवेगळे अभिनव उपक्रम, शाळा, कौशल्य विकास आणि थोडक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांना जन्मभर पुरतील असे संस्कार देणारी एक सक्षम व्यवस्था निर्माण केली. अत्यंत सकारात्मक विचार करणारी, एकसो एक विद्वान, बुद्धिमान, ध्येयनिष्ठ हजारो- लाखो माणसे प्रबोधिनीने समाजात शब्दशः ओतली. महाराष्ट्रात सध्या आलेल्या स्पर्धा परीक्षांच्या लाटेमध्ये प्रबोधिनीची भुमिका महत्वाची आहे. सध्याही तिथे या संदर्भातील उपक्रम चालत असतात.

एकंच काम डोळ्यासमोर ठेऊन, जन्मभर त्यात स्वतःला झोकुन देऊन त्या कामात सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी करणारे अनेक जण यातुन बाहेर पडले आहेत. आपण केलेल्या कामाचा अजिबात गवगवा, मार्केटिंग, श्रेयवाद नं लाटता, सतत ठरलेल्या वाटेवर चालणारे लोक प्रबोधिनीने समाजाला दिले आहेत. त्यांनी केलेली कामे सर्वोच्च दर्जाचीच असणार आणि त्या त्या क्षेत्रात ती सर्वात उंचावरच असणार याबाबत प्रबोधिनीच्या बाहेरील लोकांनाही पुर्ण खात्री आहे, हेच प्रबोधिनीचं सगळ्यात मोठं यश आहे.

प्रबोधिनीने उपलब्ध कार्यकर्ते आणि संसाधने यांची योग्य सांगड घालुन कामे उभी केली आहेत. अंथरूण पाहुन पाय पसरल्यामुळे अनियंत्रित, असंबंध फाफट पसारा त्यांनी वाढवला नाही आणि त्याच्या दर्जाशी जराही तडजोड केली नाही. संघातुन बाहेर पडलेले आप्पासाहेब यांनी स्थापन केलेली असली तरी त्यांनी स्वतः संघाचा कधीही द्वेष केला नाही, त्यामुळेच तो प्रबोधिनीच्या मानसिकतेत कुणालाही शिवला नाही. त्याशिवाय संघाजवळ स्पर्धा करण्याची ईर्षा त्यांच्या मनाला शिवली नाही, त्यामुळे त्यांच्या मनात समाजसेवा म्हणुन जो काही विचार होता, तो त्यांनी अपार कष्ट करून जमिनीवर आणला आणि संघ ज्या क्षेत्रात काम करत नव्हता त्यात त्यांनी मुसंडी मारून एक "बेंचमार्क" तयार केला.

ज्यातुन ते बाहेर पडले त्या संघाशी काही ना काही मतभेद असणं स्वाभाविक आहे पण ते कधीही कटुतेमध्ये परिवर्तीत झाले नाहीत. संघ "क्वान्टीटी" च्या मागे लागुन "क्वालिटी" मध्ये तडजोड करतो असा प्रबोधीनितल्या बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे (ह्याला सकारात्मक टीका म्हणतात). काही अंशी तो बरोबरही असू शकतो.

आपण कोणीतरी आहोत हे दाखवण्यासाठी दुसरा वाईट आहे, हे दाखवण्याची प्रबोधिनीला कधीही गरज भासली नाही.

दुसरे श्री. मधुकरराव देवल, जे आप्पासाहेब पेंडसे यांच्यासारखेच संघ प्रचारक होते. त्यांनी आपल्या म्हैसाळ या मूळ गावी जाऊन दलित समाजाच्या विकासासाठी प्रचंड धडपड करून दलित बांधवांचा मोठा विश्वास मिळवला. 'एकात्म समाज केंद्रा’ या नावाने सुरु केलेल्या या कामाने त्यांनी जादु घडवली. त्यांच्या कार्यावर वसंत देशपांडे यांनी १९८४ साली 'म्हैसाळ : दलितमुक्तीचा एक प्रयोग'. हे पुस्तक लिहिलं. त्याला नाटककार विजय तेंडुलकर (हातात पिस्तुल मिळालं तर पहिली गोळी मोदीला मारीन म्हणणारे ते हेच!!!) यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यात देवलांच्या कामाचा आणि त्यांच्या कामामुळे दलित समाजाच्या वाढलेल्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तराचा विस्तृत अहवाल दिला आहे. देवलांनी स्थापन केलेली "श्रीविठ्ठल सहकारी शेती सोसायटी" ही खरोखर दलितांनी-दलितांसाठी चालवलेली संस्था आहे आणि या संस्थेने गावकऱ्यांचा आर्थिक उद्धार झाला. देवलांच्या कामाची पु.ल. देशपांडे यांनीही खूप स्तुती केली आहे.

अशा, म्हणजे संघापासून फारकत घेऊन काम करणाऱ्या मधुकरराव देवल यांच्याशी संघ कसा वागला? संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना पुढे लोकमान्य टिळक पुरस्कार मिळाला. बाळासाहेबांनी पुरस्काराची सर्व रक्कम श्री. मधुकरराव देवलांच्या म्हैसाळ प्रकल्पाला देऊन टाकली. कोत्या मनोवृत्तीची संघटना अशी वागेल?

ज्ञान प्रबोधिनी आसामच्या आसपास अनेक शैक्षणिक प्रयोग करत असते. स्थानिक संघ प्रचारक जेव्हा आणि जशी गरज पडेल तेव्हा आणि तशी मदत त्यांच्या कामात करत असतात. प्रबोधिनीच्या कामाचा संघाच्या कामाला अप्रत्यक्ष उपयोग होतंच असतो. पण संघ आणि प्रबोधिनी यांना कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा एकमेकांशी करण्यात रस नसल्याने ज्याला, जिथे, जेव्हा मदत लागेल तेव्हा तो ती मागतो आणि दुसरा निसंकोचपणे ती देतो.

प्रबोधिनी अत्यंत सकारात्मक विचार रुजवण्याच्या नादात स्वप्नाळु, समाजात चालणाऱ्या वास्तविक व्यवहारांच्या बाबतीत पुर्णपणे अनभिज्ञ पिढी घडवते असा काही संघवाले आक्षेप घेतात (सकारात्मक टीका अशी केली जाते!!!). पण हा आक्षेप आत्यंतिक विषारी दिशेने कधीही जात नाही.

निष्कर्ष:-
संघ सैद्धांतिक मतभेद सैद्धांतिक पातळीवरून हाताळतो (समोर परिपक्व लोक असतील तर!!!), त्याला विरोधासाठी विरोध आणि विषारी अपप्रचाराच्या पातळीवर जाऊ देत नाही, कारण असले धंदे करायला कुणालाच रिकामा वेळ नसतो.

मागील तीन लेखात "सनातन" संघाविरोधात सोंगटी म्हणुन कशी वापरली गेली आणि 'सकारात्मक टीका' अशा गोड लेबलखाली सनातनच्या प्रकाशनांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर किती गलिच्छ आणि खोटेनाटे आरोप केले त्याचा आढावा आपण घेतला. २००६ ला श्री. गुरुजी जन्मशताब्दी निमित्त संघाने देशभर हिंदु संमेलने घेतली त्यांनतर सनातनने तशीच हिंदु संमेलने गावोगाव घेतली (याबद्दल सनातनचे आभार). आणि नंतर कोणीतरी अज्ञातपणे चावी फिरवल्यावर सनातनचा संघाविरोधात अतिशय विषारी, द्वेषपूर्ण प्रचार सुरु झाला.

संघविरोधी घाणेरड्या प्रचारानंतर लोकांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली की "सकारात्मक टीकेची" ढाल वापरायची आणि प्रत्यक्षात चारित्र्यहनन करायचं ही सनातनची जुनी सवय आहे. ती यापुढे कायमची बंद होईल अशी आशा आहे!

मागील तीन आणि हा चौथा लेख यानंतर "सनातन" ला "सकारात्मक टिके" चा अर्थ कळला असेल अशी अपेक्षा बाळगुया आणि नवीन लेख लिहायची गरज भासणार नाही अशीही खात्री ठेवुया!