कॅथॉलिक चर्चच्या हॉलंड मधील सेक्स स्कँडलने मोठे वादळ

कॅथॉलिक चर्चच्या हॉलंड मधील सेक्स  स्कँडलने मोठे वादळ 

--- विनय जोशी 

एका बाजुने भारतात एका बलात्कारी कॅथॉलिक बिशपला वाचवण्यावरून गदारोळ उडालेला असताना, जगभरात एखाद्या ढगफुटीसारखी कॅथॉलिक सेक्स स्कँडल्स बाहेर येत आहेत. पोपच्या आयरलँड दौऱ्याच्या वेळी कट्टर कॅथॉलिक समाजाने त्यांच्या सर्वोच्च धमर्गुरूंच्या यात्रेवर घातलेला कडकडीत बहिष्कार; चिलीमधील पोलिसांचे लहान मुलांचे लैंगिक शोषणाचे गुन्हे लपवले म्हणुन कॅथॉलिक चर्चेसवर मारलेले छापे; फिलिपिन्स या अजून एका कट्टर बहुसंख्य कॅथॉलिक देशाने केलेली ऑस्टेलियन कॅथॉलिक ननची हिंसक डाव्या राजकीय आंदोलनांना फूस लावण्याच्या आरोपाखाली केलेली हकालपट्टी; भारतातल्या पोलिसांनी फुटीरतावादी पथलगडी आंदोलनाला खतपाणी घातलं म्हणुन फादर स्टॅन स्वामीवर दाखल केलेले गुन्हे; रांचीच्या कॅथॉलिक नन्सनी अर्भके विकली म्हणून दाखल झालेले गुन्हे आणि झालेली अटक; आणि खुंटीच्या फादर अल्फोन्सने सामुहिक बलात्कारात मदत केली म्हणुन त्याला झालेली अटक; अशा कित्येक घाणेरडया कारणांसाठी सध्या जगभरातील कॅथॉलिक चर्चेस समाजात चर्चेचे कारण बनली आहेत. 

त्यात भर म्हणुन आता हॉलंडमधील कॅथॉलिक चर्च एका मोठ्या लैंगिक घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आले आहे. हा घोटाळा १९४५ ते २०१० या मागील ६५ वर्षाच्या मोठ्या कालखंडात पसरलेला आहे आणि डच कॅथॉलिक चर्चचे ३९ म्हणजे निम्म्याहुन अधिक कार्डिनल्स, बिशप्स आणि फादर्स यात या ना त्या निमित्ताने अडकलेले आहेत. डेली एनआरसी नावाच्या डच वृत्तपत्राने या संबंधात रिपोर्ट छापुन आरोपांच्या ओझ्याने आधीच जर्जर झालेल्या कॅथॉलिक चर्चला अजून एक जीवघेणा धक्का दिला. 

या सर्व बिशप्स आणि कार्डिनल्सना अनेक कामुक बिशप्स बद्दल आणि त्यांच्या लैंगिक सवयींबद्दल पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी ह्या बदनाम फादर्सना पाठीशी घालुन वेगवेगळ्या चर्चेसमध्ये बदल्या करून पाठवले आणि त्यामुळे त्यांनी अजून शेकडो लहान मुलांना आपल्या वासनेची शिकार केले! 

चर्चच्या या संतापजनक ढिलाईमुळे अनेक दोषी बिशप्स आणि फादर्स कोणतीही शिक्षा नं होता मेले आणि बाकीचे आता आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्या माणसाला चर्च नित्यनेमाने प्रमोशन देताना बघुन आणि त्याच्या हातात नवनवे अधिकार येताना बघुन पीडित व्यक्ती आणि तिच्या नातेवाईकांची  होत असेल याची कल्पनाही नं केलेली बरी अशी स्थिती आहे!

याआधी जर्मन वृत्तपत्र स्पिगेलने १९४६ ते २०१४  दरम्यान जर्मन कॅथॉलिक चर्चमध्ये झालेल्या ३६४७ लैंगिक अत्याचाराचा वृत्तांत छापुन चर्चच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली होती. आणि त्याचवेळी अमेरिकेतील पेनसिल्वानिया मधील कॅथॉलिक चर्चच्या ३०० पॅस्टर्सनी अत्याचार केलेल्या १००० लहान मुलांचा वृत्तांत छापुन पोपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं. 

चर्च प्रवक्ती डाफन व्हॉन रोजेण्डालचं यावरील संतापजनक उत्तर ऐकायचंय? ती म्हणते अनेक आरोपी बिशप मेले आहेत आणि जे आरोपी जिवंत आहेत त्यांच्या बाबतीत "डच स्टॅटयूट ऑफ लिमिटेशन्स" संपला आहे, त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच येत नाही! 

"स्टॅटयूट ऑफ लिमिटेशन्स" म्हणजे गुन्हा घडल्यापासून किती दिवसात तक्रार करावी याची मुदत! ती संपल्यामुळे जिवंत बलात्कारी बिशप्स निर्दोष! आहे ना चर्च दयाळु ?

ब्रिगिट्ट किकन नावाच्या एका पिडीत मुलीने मिडीयाजवळ बोलताना तिची विदारक परवड सांगितली. तिच्यावरील अत्याचारणाच्या बाबतीत तिने पोपला पात्र लिहिलं पण त्याला उत्तर आलं नाही. नंतर ती रोमला गेली आणि व्हॅटिकन पोस्ट ऑफिसला प्रत्यक्ष पत्र सुपूर्त केलं पण तुम्हाला "लवकरच" उत्तर दिलं जाईल असं उत्तर तिला मिळालं आणि प्रत्यक्ष उत्तर कधीच मिळालं नाही! मग तिने याबाबत मिडीया जवळ बोलण्याचा निर्णय घेतला. 

ती म्हणते अमेरिकेत कॅथॉलिक चर्चने केलेल्या अत्याचारांबद्दल सर्वच जण बोलतात, पण इथे हॉलंडमध्ये त्यापेक्षा काहीही वेगळं झालेलं नाही. 

एकुणच कॅथॉलिक चर्चने मिडीया, राजकारणी आणि समाजातील प्रभावशाली लोक आपल्या मोहमायेने आपल्याजवळ ओढुन स्वतःची जी प्रतिमा गेल्या कित्येक शतकांत काळजीपुर्वक निर्माण केली होती, ती प्रतिमा गेल्या काही वर्षात पूर्णपणे भंग होताना दिसत आहे. 

कॅथॉलिक चर्चच्या स्वप्रतिमा निर्मितीत चर्चने निर्माण करून वाढवलेल्या वेगवेगळ्या "राईट्स बॉडीज" ची मोठी भुमिका होती, पण भविष्यकाळात त्यांचेही बुरखे फाटून, कॅथॉलिक चर्च जगभरातल्या लोकांच्या नजरेतून पुर्णपणे उतरलेलं दिसेल आणि त्याला जबाबदार केवळ कॅथॉलिक चर्च आणि उन्मत्त, अहंकारी बिशप्स असतील!

९/११ हल्ले आणि अमेरिका- पाकिस्तानचं अफगाणिस्तान धोरण

९/११ हल्ले आणि अमेरिका- पाकिस्तानचं अफगाणिस्तान धोरण 

Directorate S- Steve Coll

---- विनय जोशी 

पुस्तक परिचय- डायरेक्टोरेट एस- द सी.आय.ए. अँड अमेरिकाज सीक्रेट वॉर्स इन अफगाणिस्तान अँड पाकिस्तान 

लेखक- स्टिव्ह कोल 

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय.एस.आय.ची विशेष आणि अत्यंत गुप्त ब्रँच "डायरेक्टोरेट एस" अफगाणिस्तानात तालिबानला सैनिकी आणि अन्य प्रकारचं प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेली होती. आणि त्याच तालिबानविरुद्ध अमेरिकन्स त्याच पाकिस्तानच्या तथाकथित मदतीच्या जोरावर लढत होतं! हाच डबल गेम हल्ली हल्ली अमेरिकन अध्यक्ष ट्रंम्प यांनी पहिल्यांदा जाहीरपणे उच्चरला आणि त्यांचं सुप्रसिद्ध "लाईज अँड डीसीट" वालं ट्विट वर्षाच्या सुरुवातीला केलं!

अमेरिका आणि सी.आय.ए. म्हटल्यावर  डोळ्यासमोर एक प्रतिमा असते टी म्हणजे एक शिस्तबद्ध देश आणि त्या देशाची अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने काम करणारी महाशक्तिशाली गुप्तचर संस्था. पण हे पुस्तक आपले सर्व गोड गैरसमज पानोपानी दूर करते. एकूण ३५ प्रकरणे आणि ७५७ पानात विभागलेलं हे पुस्तक आपल्या समोर अमेरिकेच्या युद्धतंत्राचा आणि गुप्तचर दुनियेचा चित्रपट उभा करतं.

११ सप्टेंबर २००१ पूर्वी सी.आय.ए. मधील काही मोजकेच अधिकारी अमेरिकन सरकारला कानीकपाळी ओरडून सांगत होते की कायदा हा अमेरिकेत घुसून मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यासंबंधात मोठी  उचलणे गरजेचं आहे. पण या इशाऱ्याकडे बुश सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे ज्या क्षणी न्यूयॉर्कच्या टॉवर्स वर विमाने आदळली त्या क्षणापर्यंत अमेरिकन सरकार सुस्त बेसावध बसून होतं. आणि या हल्ल्यांचा, विशेषतः अमेरिकन गुप्तचर संस्थांना याचा जराही सुगावा नं लागल्याचा मानसिक धक्का एवढा प्रचंड होता, की ओसामा बिन लादेनच्या अल कायदाने हा हल्ला घडवून आणलाय याची जाणीव होऊनही अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानमध्ये सैनिकी कारवाई सुरु करायला ७ ऑक्टोबर उजाडावा लागला. 

ज्या दिवशी हा हल्ला झाला त्या दिवशी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय.एस.आय. चे प्रमुख अमेरिकेत होते आणि ओसामाचा आणि तालिबानचा या हल्ल्यांशी काहीही संबंध नाही हे पालुपद त्यांनी त्या क्षणापासून सुरु केलं होतं. पुढे अमेरिकेने जनरल मुशर्रफला सहकार्य करा नाहीतर सर्वनाश होईल अशी थेट धमकी दिल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर विभागात तालिबान आणि ओसामाला वाऱ्यावर सोडण्यावरून प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. त्या सर्व घटनाक्रमाचं धावतं वर्णन या पुस्तकात खुप चांगल्या पद्धतीने केलं आहे. 

हा हल्ला होण्याआधी उत्तर अफगाणिस्तानच्या पंजशीर खोऱ्यात राहून तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्याविरुद्ध एकहाती लढणारा ताजिक कमांडर "शेर-ए-पंजशीर"  अहमदशाह मसूद आणि त्याचे अमेरिकन संस्थांसोबतचे व्यवहार, प्रत्यक्ष हल्ला होण्याआधी अहमदशाह मसूदची तालिबान- पाकिस्तानने घडवलेली हत्या आणि हत्येनंतर अमेरिकेने कमांडर मसूदच्या "शुमाली इत्तेहाद" म्हणजे "नॉर्दर्न अलायन्स" ला मजबूत करण्यासाठी उचललेली पावलं याचं तपशीलवार वर्णन आहे. ९/११ च्या खूप वर्ष आधी सोव्हिएत रशियाला अफगाणिस्तानमध्ये हरवण्यासाठी, अमेरिकेने ओसामा बिन लादेन आणि हक्कानी नेटवर्कचा जलालुद्दीन हक्कानी यांना अमेरिकेने दिलेली प्रचंड आर्थिक आणि सैनिकी मदत आणि त्याचे उरलेले अवशेष म्हणजेच शिल्लक राहिलेला चिक्कार शस्त्रसाठा परत घेण्यासाठी अमेरिकेने  धडपड आपलं डोकं गरगरवून टाकते. अमेरिकेने अफगाणी "मुजाहिदीन" लंडाकूंना, म्हणजेच हक्कानी नेटवर्कच्या योद्धयांना रशियन वायुसेनेच्या विरोधात वापरण्यासाठी "स्ट्रींजर" हिट सीकिंग मिसाईल्स दिली  मिसाईल्स ९/११ नंतर अमेरिकन वायुसेनेच्या विरोधात वापरली जाऊ लागली. त्यासाठी सी.आय.ए. ने स्ट्रींजर मिसाईलचा "बाय बॅक प्रोग्राम" राबवला. चांगल्या स्थितीत असलेल्या एका स्ट्रींजर मिसाईलसाठी अमेरिकन्स सुरुवातीला २५,००० डॉलर्स देत होते, पुढे पुढे हा धंदा एवढा बोकाळला की किंमत १,५०,००० डॉलर्सवर जाऊन पोचली!

ही मिसाईल्स खांद्यावरून डागली जायची आणि विमानाच्या मागून निघणाऱ्या प्रचंड  आगीचा वेध घेत ती विमानाला टार्गेट करायची. मोठ्या आणि खूप उंचीवरून उडणाऱ्या फायटर जेट्सना याचा तेवढा मोठा धोका नव्हता, पण स्पेशल फोर्सेसना घेऊन जाणारी हेलिकॉप्टर्स आणि मुजाहिदीनच्या इन्फन्ट्री युनिट्सवर आकाशातून आग ओकणारी हेलिकॉप्टर गनशीप्स स्ट्रींजर मिसाईलमुळे बघता बघता खाली कोसळायची. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तान पराभवात या मिसाईलचा वाटा खूप मोठा होता. 

हे सर्व अमेरिकन उपदव्याप वाचून "तूच घडवीशी तूच फोडीशी" याचा परत परत अनुभव येतो".

७ ऑक्टोबरला अफगाणी जमिनीवर पहिले हवाई हल्ले सुरु झाले तेव्हा सी.आय.ए.च्या टेक्निकल सर्व्हिलन्सने तालिबान प्रमुख मुल्ला ओमर याला सर्व्हिलन्स ड्रोन्सच्या मदतीने अचूकपणे शोधला होता. त्यावेळी सर्व्हिलन्स ड्रोन्स विकसित होत होती आणि प्रत्यक्ष हल्ला करू शकणारी प्रिडेटर ड्रोन्स विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात होती. पण मुल्ला ओमरला सतत ४ दिवस आकाशातून बघत असूनही अमेरिकन कमांडर्स त्याच्यावर हल्ला करावा का करू नये या दुविधेत अडकले आणि त्याला ठार मारायचा निर्णय होईपर्यंत तो अलगदपणे पाकिस्तानात पळून गेला. 

तीच कथा ओसामाला मारण्याची! तोरा बोराच्या १४,००० फूट उंच पर्वतरांगात ओसामा लपलेला आहे आणि त्याला मारण्यासाठी ७००० इन्फन्ट्रीची  आहे,  ती लगेच पाठवा अशा फिल्ड कमांडर्स करत असताना आणि २५००० अमेरिकन सैनिक  वेगवेगळ्या तळांवर रिकामे बसून असतानाही असे ७००० सैनिक केवळ "उपलब्ध नाहीत" या सबबीवर तोरा बोराला पाठवले गेले नाहीत. अन्यथा ओसामाला मारायला २०११ उजाडलं नसतं! तोरा बोरावर अमेरिकन वायुसेनेने हजारो किलोचे बॉम्ब टाकूनही ओसामा जिवंत राहिला आणि जमिनीवरील मार्ग बंद करायला पुरेसे सैन्य तैनात नं केल्याने तो सुखाने पाकिस्तानात शिरून मोकळा झाला!

पुढे जेमेतेम २ महिन्यात तालिबानवर तुफान बॉम्बिंग करून त्यांना काबूलच्या बाहेर काढल्यावर, ते आणि अल कायदा हरले आहेत, अशा भ्रमात अमेरिकेने इराकवर हल्ल्याची तयारी सुरु केली आणि अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडुन मोकळे झाले. अमेरिकन सैन्यामुळे तालिबान आणि अल कायदाचे जिहादी पाकिस्तानात शिरले, तिथे त्यांनी एक वेगळं जिहादी विश्व तयार केलं आणि आय.एस.आय.ने त्यांचा पुरेपूर वापर अफगाणिस्तानचं नवीन सरकार अस्थिर करण्यासाठी करून घेतला हा इतिहास आहे.  

अमेरिकन सरकारचं अतिशय चुकीचं, विचित्र, अस्थिर आणि तकलादू धोरण, अमेरिकन गुप्तचर विभाग आणि सैन्य यांच्यातील तीव्र मतभेद आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याची खरी माहिती नं घेता आखलेल्या सैनिकी मोहिमा यामुळे अमेरिकेने स्वतःच्या सैनिकांची आणि अफगाणिस्तान आणि इराकमच्या नागरिकांची केलेली कत्तल, अब्जावधी डॉलर्सचा केलेला चुराडा याचं अतिशय रंजक वर्णन या पुस्तकात आहे.  

एका लेखात या पुस्तकाचं परीक्षण/ विश्लेषण अतिशय अवघड आहे, त्यामुळे मूळ पुस्तक वाचलेलं जास्त बरं! 

आज ९/११ हल्ल्याच्या सतराव्या वार्षिकीच्या संदर्भात आणि अमेरिकेच्या बदलत्या अफगाणिस्तान- पाकिस्तान धोरणाच्या संदर्भात हे पुस्तक आजही संयुक्तिक आहे. 

ट्रंप विरुद्ध बंड भडकावण्यात मग्न अमेरिकन मिडीया आणि लिबरल्स!

----- विनय जोशी 

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अग्रलेखाशेजारी छापलेल्या एका ट्रंप विरोधी निनावी लेखाने अमेरिकन राजकारणात  अभूतपूर्व वादळ!

डोनाल्ड ट्रंपचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होणे अजुनही अमेरिकन मिडीया आणि लिबरल्सच्या पचनी पडताना दिसत नाही. राष्ट्राध्यक्षाची वेगळी कार्यपद्धती या मंडळींचे "व्हेस्टेड इंटरेस्ट" दुखावत आहेत. अमेरिकन मिडीयाला जाहीरपणे "फेक न्यूज" चे कारखाने, बदमाश, मतलबी वगैरे शेलक्या विशेषणांनी संबोधणारे ट्रंप आणि मिडीया यांच्यात पराकोटीची कटुता आहे. आता अशा प्रकारचे थेट ट्रंप विरोधी अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांची मनस्थिती आणि मानसिकता देशासाठी अतिशय घातक आहे, प्रशासनातील अनेक उच्चस्तरीय अधिकारी राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात एकत्र येऊन काम करत आहेत आणि त्यांच्या निर्णयांना विरोध करत आहेत आणि मीही त्यापैकी एक आहे असंही त्या लेखकाने म्हटलं आहे. 

अपेक्षेप्रमाणे ट्रंम्पनी या लेखकाला "घाबरट" माणूस म्हणून त्यावर ट्विटर वरून प्रचंड टीका केली आहे. व्हाईट हाऊसची प्रवक्ती साराह सँडर्सने त्या लेखकाला "कॉवर्ड" म्हटलं आहे आणि स्वतःचा अहंकार जपणाऱ्या या माणसाने तात्काळ लेखाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. 

ट्रंम्पवर अमेरिकन घटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीची टांगती तलवार?

अमेरिकन घटनेमध्ये २५ व्या दुरुस्तीअंतर्गत एक तरतूद आहे, त्यात जर मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्री आणि उपराष्ट्रपती यांना राष्ट्राध्यक्षाच्या शारीरिक किंवा  मानसिक किंवा दोन्ही प्रकारच्या तंदुरुस्तीबद्दल शंका निर्माण झाली आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणजेच अमेरिकन सेनादलांचा कमांडर-इन-चीफ देश चालवण्यास अक्षम आहे अशी खात्री पटली तर उपराष्ट्रपतीच्या ताब्यात देशाची सूत्रे दिली जाऊ शकतात. याचा अर्थ राष्ट्रपतीची उचलबांगडी केली जाऊ शकते. सदर निनावी लेखकाने घटनेची २५ वी दुरुस्ती ट्रंम्प विरोधात वापरण्याची हालचाल सुरु असल्याची माहिती दिली आहे. 

ट्रंम्प कुणाला नको आहे?

भारतात जशी "ल्यूटन्स दिल्ली" सत्ताधारी वर्तुळात प्रचंड शक्तिशाली आहे तशीच अमेरिकेत एक मोठी लॉबी राजकारणात सक्रीय आहे. ट्रंम्पचा राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नव्हता आणि अचानक व्यावसायिक पार्श्वभूमीचा माणूस देशाचा राष्ट्रपती झाला ही बाब अनेक प्रस्थापित लोकांच्या पचनी पडत नाही. त्यात अमेरिकन मिडीया, उद्योगपती, लॉबिस्ट, विचारवंत आणि अन्य अनेक जण आहेत. पण अमेरिकन विदेशनीती आणि व्यापाराच्या बाबतीत ट्रंम्पचे अनेक निर्णय हे ऐतिहासिक आणि अमेरिकन लोकांसाठी फायदेशीर होते. त्यामुळे व्यापारी राष्ट्रपती काहीच दिवसात हार मानेल आणि परत अप्रत्यक्षपणे सत्ता आपल्या हाती येईल हा या प्रस्थापित लोकांचा भ्रम कायमचा फुटला. त्यामुळे काही असंतुष्ट लोकांना हाताशी धरून कोणत्याही स्थितीत ट्रंम्पला ४ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यायचा नाही असा चंग या लोकांनी बांधला आहे. 

ट्रंम्पच्या चीनसोबतच्या व्यापार युद्धाची गोड फळे.. 

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारात अमेरिका जेव्हा १ डॉलरची निर्यात चीनला करतो तेव्हा चीनकडून ६ डॉलरचा माल आयात करतो. एवढी मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी एकही अमेरिकन नेत्याने आजपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नव्हते, ती हिम्मत ट्रंम्पने दाखवून चीनच्या अमेरिकन निर्यातीचे कंबरडे पार मोडले आहे. अनेक वर्षे चीनच्या स्वस्त स्टीलमुळे बंद पडलेल्या अमेरिकन स्टील फॅक्टरीज एका रात्रीत परत सुरु झाल्या आहेत. चीनकडून येणाऱ्या मालावर प्रचंड कर लादल्यामुळे अमेरिकन मालाला अचानक मोठा उठाव सुरु झाला आहे. साहजिकच सामान्य जनता दिवसेंदिवस जास्त संख्येने ट्रंम्पच्या मागे उभी राहताना दिसत आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली तर अमेरीकन लिबरल्स आणि मिडीया यांची विश्वासार्हता पार धुळीला मिळेल. या भीतीनेच हे निनावी लेखाचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. 

उत्तर कोरियाचा सुटत चाललेला तिढा... 

ट्रंम्पने सत्तेवर येताच उत्तर कोरियावर प्रचंड सैनिकी दबाव वाढवून युद्धाची मोठी तयारी सुरु केली आणि अचानक दक्षिण कोरियन राष्ट्रपतीला मध्ये घालून उत्तरेच्या किम जोंगला चर्चेचे निमंत्रण देऊन ट्रंम्प मोकळे झाले. नंतर दोघांत चर्चा झाली आणि काल झालेल्या घोषणेप्रमाणे ट्रंम्पचा पहिला कार्यकाळ संपण्याआधी उत्तर कोरिया आण्विक शस्त्रे नष्ट करण्याची सुरुवात करेल अशी किम जोंगने घोषणा केली आहे. या भानगडीत उत्तर कोरिया चीनच्या प्रभावक्षेत्रातुन कायमचा बाहेर पडुन तो अमेरिकेच्या गटात जाईल अशा रास्त भीतीने चीनची झोप उडाली आहे. 

पाकिस्तान सुद्धा अमेरिकन नेत्यांना मूर्ख बनवून अनेक वर्षे इस्लामी आतंकवादाला अफगाणिस्तानात खतपाणी घालत आला आहे. ट्रंम्पनी त्यावर जालीम उपाय म्हणून पाकिस्तानची सैनिकी मदत एका झटक्यात बंद करून पाकिस्तानची मोठी अडचण करून ठेवली आहे. अमेरिकन प्रशासन वर्षानुवर्षे "पाकिस्तान" प्रेमी आणि भारताचा द्वेष करणारं राहिलेलं आहे, ट्रंम्प सरळ सरळ भारताची भाषा बोलत असून, पाकिस्तानला पूर्ण उघडा पाडत आहे, त्यामुळे तेथील "पाकिस्तान लॉबी" सुद्धा त्यांच्या विरोधात कंबर कसत आहे. 

ट्रंम्पकडून सीआयए च्या शक्तीत मोठी कपात

अमेरिकन विदेश नितीमध्ये सीआयएची मोठी भूमिका नेहमीच राहिलेली आहे. पण त्यामुळे तिच्यात प्रचंड हेकेखोरपणा आणि भ्रष्टाचार बोकाळला होता. ट्रंम्प सत्तेवर येताच त्यांनी सीआयए च्या शक्तीमध्ये कपात करून तिच्या  प्रमुखाला असलेले अनेक विशेषाधिकार काढून घेतले. साहजिकच त्यांच्यात अस्वस्थता असणं स्वाभाविक आहे. आणि सीआयए ची उपदव्यापांची क्षमता अफाट आहे. त्याची चव  ती ट्रंम्पला येणाऱ्या काही महिन्यात दाखवेलच!     

ट्रंम्पसाठी येणारे काही महिने अतिशय आव्हानात्मक असतील, कारण रशियासोबत हातमिळवणी करून हिलरीच्या प्रचाराची ऐशीतैशी करण्याच्या आरोपातून ते मुक्त होण्याच्या मार्गावर असताना घटनेच्या २५ व्या दुरुस्तीचं हत्यार अमेरिकन "अस्वस्थ आत्मे" उपसण्याचा मार्गावर आहेत. पण चीनला जेमतेम ६ महिन्यात पाणी पाजून अमेरिकन अर्थव्यववस्थेत पुन्हा "चमक" आणण्यात ते यशस्वी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे मिडीया आणि लिबरल्सनी कितीही आकांडतांडव केलं तरी "जनता" त्यांना साथ देण्याची चिन्हे आहेत... 

भारतात सुद्धा बोंबाबोंब करणारे लोक अमेरिका मिडीया आणि लिबरल्सच्या गटात मोडत आहेत का?

Army, Police & Judicial Activism!

Army, Police & Judicial Activism!

---- Vinay Joshi

How Indian judges wantonly thrash, scold, reprimand political leaders, army and police officers but at the same time they remain extremely vigilant regarding criticism of judges and their verdicts. Bird's eye view of illogical behavior of Justice delivery system

Justice Liberahan Commission of Inquiry report on Babri demolition tabled in Parliament in year 2009. while leading the discussion, ethn LoO in Rajya Sabha, senior lawyer Arun Jaitely ripped apart Liberahan Report's unprofessional findings and political leanings. While leading the charge Jaitely described to categories of judges, "One who those law and others who knows law minister!" (See the blog for video) 

Jately's speech recalled when court ordered Maharashtra Police to release arrested Naxalites and put them under house arrests until September 7 hearing. The order created suspicion around transparent Police action against Left Wing Extremism kingpins.

One of these arrested persons was Goutam Noulakha, who is linkman between Kashmiri separatists and international proxies. His video, appealing separatists to intensify struggle against "Indian Occupation" of Kashmir wen viral after court restraint order on arrest. It exposed our shoddy judicial apparatus. Court order dealt huge blow to the morale of investigating agencies and police working round the clock to safeguard nation. Will courts take that responsibility? Are these judges of "Second Category" described by Jaitely?

Is assassination plot Safety Valve?

While hearing petition on arrested Naxalites court said, there must be safety valve to vent out dissent for healthy democracy. Is trying to kill someone at par with dissent? Is court rewriting definition of dissent?

Why Safety Valve logic not applicable when judiciary comes under attack?

On October 5, 2017 Justice Chandrachud expressed anguish over repeated attacks and scolding of court verdicts. And he sought to put such criticism in to character assassination.

On October 26, 2017 court sentenced an advocate from Himachal Pradesh with 1 month jail and fine of Rs 10,000/- for criticizing court verdict. Such criticism of verdicts would create turmoil and cacophony, observed the court and prescribed such acts must be dealt with iron fist. 

Good... This doesn't comes under "Safety Valve" category.

But what about harsh, punitive, derogatory, illogical language courts uses against leaders, army officers, police personnel and others? Is it not objectionable? 

There are thousands of instances when judges crosses their limits, where does logic of Safety Valve disappears during such moment?

Rohingya Infiltrators and Court verdict  

Delhi based notorious lawyer Prashant Bhushan filed petition to stop government move to deport Rohingya infiltrators. Court rebuked government and ordered to tender documents substantiating their terror linkages. Few years ago veteran Defense Analyst Nitin Gokhale had authored booklet "Legal Protection of Illegal Migrants" on IMDT act in Assam which was meant for deportation of illegal Bangladeshis but actually helping them. The court verdict on Rohingyas was exactly "Legal Protection of Illegal Migrants" in letters and spirit.

Why our judges should take seriously, the principle of Non Refoulement, which is hazardous for national security?

Courts and Pellet Guns

Security Forces are always at receiving end in Kashmir. To minimize fatalities forces used to counter stone pelters with pellet guns, instead of live rounds. But courts came down heavily on use of pelet guns at least twice July 2016 and March 2017, citing various reasons. They offered surmons on use of force. At the same time social media was flooded with photos of soldiers with broken hands, injured eyes and bleeding heads. No one ever heard that courts took Suo Moto cognizance of these injuries to troops in fatal conditions.

What was tangible in these cases, courts rather than trying their best to deliver justice, were busy in showing that they are "Omnipresent" and "Omniscient". This is lethal for justice!

So, no one should be stunned and shocked, if tomorrow on 7th September courts let free, all those arrested by Maharashtra Police in connection with assassination plot of PM. We can't expect much more from those busy in Judicial Activism!

We have seen that our higher courts thrown wide open at midnight to rescue high profile politicians, celebrities and seditious glossy personalities. we have heard judges scolding politicians for special privileges  they enjoy or they seek! But at the same time we have heard last month that court ordered separate lane for Judges on highway toll gate! Is it fare? 

Indian judicial system compelling citizens to ask more and more disturbing questions to judges. My article might come under Contempt of Court provisions, but I have the excuse of "Safety Valve" to get out of it! As judges of India; which are trying to promulgate law at par with "Blasphemy Law" in Pakistan would absolutely hit back at such allegations against them. But it's high time to ask them few questions! And we will ask it!

Senior author and journalist Arun Shourie in his famous book 'Courts and Their Judgements' has asked series of questions to Indian Judicial system, "Do judges merely enforce the law? Or do they interpolate words into statutes and even into the Constitution? Where does interpretation ends and rewriting commence?" 

The answers are still pending and we might not get it ever!  

सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

सेना, पोलीस आणि न्यायाधीशांचे 'प्रताप'

----- विनय जोशी 

(सेना, पोलीस, नेते यांच्यावर वाटेल त्या भाषेत ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीशांच्या स्वतःवर झालेल्या टीकेच्या बाबतीत प्रतिक्रिया कशा असतात आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत न्यायालये आणि न्यायाधीश कशा विचित्र भूमिका घेतात याचा आढावा)

९ डिसेंबर २००९ ला संसदेत बाबरी विध्वंस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमुर्ती लिबरहान आयोगाच्या अहवालावर चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना राज्यसभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि वकील अरुण जेटली यांनी अत्यंत तर्कशुद्ध भाषण केलं. न्यायमुर्ती लिबरहान यांनी त्या अहवालात अत्यंत सोप्या चुका खूप मोठ्या प्रमाणात केल्या होत्या. शिवाय घटनेच्या आधी ३० वर्ष हे जग सोडुन गेलेल्या लोकांची सुद्धा आरोपी म्हणुन नोंद केली होती. एकंदर तो अहवाल हा एक "विनोदी दस्तऐवज" होता. त्याच भाषणात जेटली यांनी जजेसचे दोन प्रकार सांगितले, "जजचा पहिला प्रकार ज्यांना कायदा माहित असतो आणि दुसरा ज्यांना कायदामंत्री माहीत असतो!". (मूळ भाषणासाठी हा व्हिडीयो बघा  ) ते संसदेत बोलत होते त्यामुळे न्यायालयाने यावर काहीही कारवाई केली नाही अन्यथा "कंटेंप्टट ऑफ कोर्ट" होऊ शकलं असतं!  

या भाषणाची आठवण गेल्या आठवड्यात परत एकदा आली. महाराष्ट्र पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात धाडी घालुन अनेक नक्षलवादी समर्थकांना देशभरातून अटक केली. लगेच दिल्लीमधील तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावुन माओवादी समर्थकांना सोडुन त्यांना ७ तारखेपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात पोलीस कारवाईबाबत एक संशय निर्माण झाला.

अटक केलेल्या ज्या लोकांना तत्काळ सोडुन द्या आणि नजरकैदेत ठेवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्यापैकी गौतम नौलाखा हा अत्यंत पोचलेला "गुन्हेगार" माणुस आहे. काश्मिरी विभाजनवाद्यांना तो सरळ सरळ भडकावताना त्याची भाषणे सध्या सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. भारतीय फुटीरतावादी आणि जागतिक गट यांच्यातील तो प्रमुख दुवा आहे. हे सगळे पुरावे हातात घेऊन पोलिसांनी केलेल्या अटकेवर न्यायालये असली भुमिका घेत असतील तर सुरक्षा एजन्सीज, पोलीस आणि सेना; ज्यांचा जीव अशा कारवायांमध्ये थेट धोक्यात येत असतो, त्यांच्या मनोबलाला होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी कुणाची? का जेटली यांनी सांगितलेल्या "दुसऱ्या" प्रकारच्या न्यायाधीशांचे आदेश म्हणुन याकडे बघुन आपण दुर्लक्ष केलं पाहिजे?

हत्येची योजना म्हणजे सेफ्टी व्हॉल्व?

पकडलेल्या नक्षल समर्थकांच्या सुनावणीच्या वेळी एक न्यायाधीश म्हणाले, "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत", प्रत्यक्षात पोलीस ज्यांना अटक करू पाहत होते ते एका मोठ्या राजकीय व्यक्तीची हत्या करू पाहत होते आणि त्यासंदर्भात त्यांनी सुरु केलेल्या हत्यारांच्या जुळवाजुळवीचे पुरावे पोलिसांच्या हाती आहेत. अशाप्रकारच्या कारवायांना लोकशाहीचे सेफ्टी व्हॉल्व म्हणणं न्यायाच्या कोणत्या तत्वात बसतं?

न्यायाधीशांवरील टीकेला 'सेफ्टी व्हॉल्व' चा तर्क लागु का होत नाही?

५ ऑक्टोबर २०१७ ला न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी कोर्टांच्या निर्णयावर टीव्हीवर आणि सोशल मिडीयामध्ये प्रचंड टीका होते आणि ती अतिशय आपत्तीजनक आहे असं मत व्यक्त केलं. आणि न्यायालयांच्या निर्णयावर होणारी टीका ही न्यायाधीशांचे चारित्र्यहनन करणारी आहे आणि ती थामाबलीथांबवली पाहिजे यावर जोर दिला.

२६ ऑगस्ट २०१८ ला हिमाचल प्रदेशातील एका वकिलाला न्यायालयावर केलेल्या टीकेबद्दल १ महिना साधी कैद आणि १० हजार रुपये दंड केला. अश्या प्रकारची टीका अनागोंदी माजवू शकतात आणि तिचा कठोर पावले उचलून बंदोबस्त केला पाहिजे असं कोर्टाने निर्णयात म्हटलं.

अशी शेकडो उदाहरणे आहेत, जिथे न्यायालयांनी नेते, राजकारणी, पोलीस, सेना, सरकारी अधिकारी यांच्यावर अत्यंत वाईट शब्दात टिप्पणी केली आहे. त्यांचा अवमान होईल अशी भाषा वापरली आहे. पण न्यायाधीश आणि न्यायालये स्वतःवर होणाऱ्या टीकेच्या बाबतीत मात्र अत्यंत संवेदनशील दिसतात.

आणि "मतभेद लोकशाहीचे 'सेफ्टी व्हॉल्व' आहेत', वगैरे अमृततुल्य विचार त्यावेळी न्यायाधीश विसरून जातात.

रोहिंग्या घुसखोर आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप 

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या म्यानमार मधील रोहिंग्या घुसखोरांच्या हकालपट्टीचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर दिल्ली येथील बदनाम वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. न्यायालयाने अत्यंत संतापजनक पद्धतीने सरकारला नोटीस जारी करून कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आणि रोहिंग्या घुसखोर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे पुरावे न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुर्वी आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात त्यांना मदत करणाऱ्या आय.एम.डी.टी. कायद्यासंदर्भात प्रख्यात डिफेन्स अनालिस्ट नितीन गोखले यांनी "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" असं एक पुस्तक लिहिलं होतं. रोहिंग्या प्रकरणात न्यायालयाचे सरकारला दिलेले आदेश आणि दाखवलेली तत्परता ही सुद्धा "लीगल प्रोटेक्शन फॉर इल्लिगल मायग्रंंट्स" याच प्रकारात मोडते. घुसखोरांच्या बाबतीत न्यायालयाने दाखवलेली काळजी आणि करुणा काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत कधी दिसली आहे का?

शरणार्थींंच्या बाबतीत वापरले जाणारे "प्रिन्सिपल ऑफ नॉन-रिफाउलमेंट" हे आमच्या न्यायालयांनी एवढे गांभीर्याने घेण्याचं कारण तरी काय? 

न्यायालये आणि काश्मीरमधील पेलेट गन्स 

काश्मीरमध्ये लोकांनी सैन्याला घेरून त्यांच्यावर दगडांचा वर्षाव करतानाची दृश्ये आपण बघितली आहेत. त्याला उत्तर म्हणुन सैन्य गोळीबार करू शकत नाही म्हणुन पेलेट गन्स वापरते, त्यावरही न्यायालये उगाचंच नाक खुपसताना दिसत होती. जुलै २०१६ आणि मार्च २०१७ मध्ये न्यायालयांनी सरकार आणि सैन्याला "पेलेट गन्स" वरून प्रवचने दिली. याच वेळी हातात बंदुक असुनही ती नं वापरता शांत राहिल्याने दगडफेकीने डोके, डोळे, नाक फुटलेले सैनिकांचे फोटो बाहेर येत होते. पण भारतीय न्यायालये त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसली. सैन्याच्या म्हणजेच सैनिकांच्या अधिकारांसाठी न्यायालयाने आपले "सुओमोटो" सुनावणीचे अधिकार वापरल्याची उदाहरणे आपल्या आठवणीत तरी नाहीत, पण अन्य अनेक बाबीत आपली न्यायालये "सुओमोटो" मामले हातात घेऊन निर्णय देताना दिसतात. या भानगडीत न्यायदानाच्या इच्छेपेक्षा आपण 'सर्वज्ञ' आणि 'सर्वव्यापी' आहोत हे दाखवण्याची खुमखुमीच अधिक प्रकर्षाने दिसत असते. 

आता उद्या ७ सप्टेंबरला नजरकैदेत ठेवलेल्या नक्षलवादी समर्थक लोकांच्या अटकेवर आणि त्यांना पोलीस कस्टडी देण्यावरून न्यायालय निर्णय देईल. तो काय देईल हे माहित नाही. पण एकुणच सध्या भारतीय न्यायालये ज्या "ज्युडीशियल अॅक्टीविझम" ची शिकार झालेली दिसतात ते पाहता त्यांनी या सर्व लोकांना सोडुन दिलं तरी नवल वाटणार नाही.

भारतीय न्यायालये अट्टल गुन्हेगार, मोठे राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि देशविरोधी लोकांच्या भल्यासाठी रात्री अपरात्री उघडल्याची उदाहरणे सुद्धा कमी नाहीत. सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याची न्यायाधीशांची सुप्त इच्छा लपुन राहिलेली नाही आणि वेळोवेळी राजकारणी लोकांना असलेले विशेषाधिकार कसे चूक आहेत आणि सर्व नागरिक कसे समान आहेत हे सांगणाऱ्या न्यायाधीशांनी काही दिवसांपूर्वी महामार्गाच्या "टोल गेट" वर खास न्यायाधीशांसाठी वेगळे गेट ठेवण्याचा आदेशही आपल्या डोळ्यासमोर आहे.

एकुणच काय स्वतःच्याच निर्णयांनी भारतीय न्यायाधीश आणि न्यायालये दिवसेंदिवस अनेक नवे प्रश्न विचारायला लोकांना भाग पाडत आहेत. कदाचित असे प्रश्न विचारणे "न्यायालयाचा अवमान" वगैरे तरतुदीत मोडेल आणि मी शिक्षेस पात्र होईन, पण अशी वेळ आलीच तर माझ्याकडे, माझ्या बचावासाठी 'सेफ्टी व्हॉल्व' नावाचा न्यायाधीशांनी दिलेला मजबुत तर्क असेल!

अरुण शौरी या विख्यात पत्रकार लेखकांनी त्यांच्या 'Courts and Their Judgements' या पुस्तकात एक प्रश्न विचारला आहे, "Do judges merely enforce the law? Or do they interpolate words into statutes and even into the Constitution? Where does interpretation ends and rewriting commence?" 

न्यायाधीश खटल्याच्या वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करताना संविधानात नसलेले शब्द घुसडतात असा हा थेट आरोप/ प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शिवाय असे अनेक मुद्दे आणि प्रश्न शौरी यांनी उठवले आहेत पण त्याची उत्तरे आजही मिळणे बाकी आहेत!

Why Gurbir Singh booked venue for Maoist Frontal Organization- LRO Approached Maharashtra Police to seek investigation

Venue Booking Request Letter signed by Gurbir Singh for Maoist Front Organization 

Today, Legal Rights Observatory has moved request to DGP Maharashtra Police to take The New Indian Express consulting editor Mr Gurbir Singh in to custody to investigate why he had signed application to book venue for Anuradha Ghandy Memorial Lecture in 2017 which was held at Mumbai Marathi Patrakar Sangh.

LRO has requested Maharashtra Police to also investigate whether Mr. Gurbir Singh is pumping Maoist extortion money to the the media persons to purchase influence to further Maoist agenda and to target security forces engaged in anti Maoists operations.

LRO letter to DGP Maharashtra has 8 points, of which few are very very sensitive and cannot be made public, rest are as follows,

1) Mr. Gurbir Singh is not member of Anuradha Ghandy Memorial Committee, then why he signed venue booking letter for Maoists front organization?

2) Mr. Gurbir Singh single-handedly collects huge money for so called journalist welfare activities, do Maoists pump money in media through him, as part of secrete Influence Operations (IO)?

3) Do Mr Gurbir Singh have active role in Maoists frontal organizations, which manages their Public Relations apparatus in country's urban areas?

4) Is Mr Gurbir Singh key person in routing Maoists extortion money in urban areas?

5) *******
6) Are Maoists pumping money in national media to purchase influence through Mr. Gurbir Singh and his accomplices?

7) Last year's Ghandy Memorial lecture was addressed by Naxal leader Vara Vara Rao, do Gurbir Singh have close contact with him? If yes, then what sort of relationship they have?

8) *******

If Maharashtra Police fails to investigate these 8 point letter sent by LRO, then the matter would reach Delhi for persual.

If the investigations goes on right direction, chances are bright that most ugly Maoist-Media nexus would be effectively exposed and destroyed, with many prominent Maoists in the journalist's attire would find their place behind the bars.

Guys be prepared for Media Brouhaha!

Anuradha Ghandy Memorial lecture venue booking letter