Thursday, February 18, 2010

Tablighi Jamaat's plan to build mega-mosque in LONDON next to Olympics site collapses

January 18, 2010
The site south of the Olympics Park where Tablighi Jamaat had planned to build a mosque for 12,000 worshippers

The site south of the Olympics Park where Tablighi Jamaat had planned to build a mosque for 12,000 worshippers. It now faces eviction after failing to submit a masterplan to the local council

Controversial plans to build Europe’s biggest mosque close to the London Olympics site have been halted, The Times has learnt.

Tablighi Jamaat, the Islamic sect behind the proposal, is to be evicted this week from the East London site, where it has been operating illegally a temporary mosque and had planned a complex that would accommodate 12,000 worshippers.

The Muslim Council of Britain said that the group had fallen victim to “unfounded hostility and hysteria”.

However, another Muslim organisation last night welcomed the move. Minhaj-ul-Quran, which advises the Government on how to combat youth radicalisation, said that a mosque should be a “community effort” and not the initiative of one group with extremist links.

Newham Council is now considering compulsory purchase of the land after Tablighi Jamaat, whose strict interpretation of Islam has caused concern, failed to lodge a masterplan of its vision. There was strong opposition when the sect unveiled its plans for the site, south of the London 2012 Olympic Park, in 2007. More than 48,000 people petitioned the Government to prevent the development, dubbed the “mega-mosque”.

Although Tablighi Jamaat had publicly vowed to press on with its vision, there has been no activity on the project since last summer.

The Times understands that its architects are not actively working on the plans and a company hired to win over the public is no longer formally engaged. Newham Council’s planning officers have not spoken to the mosque trust for several months.

Newham Council confirmed that it issued enforcement notices against the trust on Thursday. The makeshift mosque on the West Ham site has been operating illegally since temporary planning permission lapsed more than three years ago.

A spokesman said that action was taken because the trust missed its final deadline, earlier this month, to lodge a masterplan.The council was investigating all options, including compulsory purchase.

Observers portray Tablighi Jamaat as a strict movement intent on spreading its version of Islam. British terrorists have had associations with the organisation and intelligence agencies have expressed fears that al-Qaeda was using membership as cover to network with extremists in the US.

Founded in India in 1927, it has 80 million followers. It “utterly refutes any links to terrorism or terrorists”.

Campaigners welcomed the outcome, saying that the proposed mosque — which would have held four times as many worshippers as Britain’s largest Anglican cathedral — was inappropriate. Alan Craig, a councillor representing the Christian Peoples’ Alliance, said: “It would have given a huge national platform, right by the Olympics, for them to promote their ideology.”

However, Inayat Bunglawala, a spokesman for the Muslim Council of Britain, said: “We would hope that they will be able to work in co-operation with the local council if they wish to set up a mosque in the area. Tablighi Jamaat has no ties to terrorism. They have been subjected to some unfair coverage.”

The mosque trust has refused to comment.

The news comes as the Islamic group Minhaj-ul-Quran releases in Britain a 600-page document condemning terrorism.

The fatwa, written by Dr Muhammed Tahir-ul-Qadri, a former minister of Pakistan and friend of Benazir Bhutto, declares suicide bombings and terrorism as unIslamic. It is one of the most comprehensive documents of its kind to be published in Britain. Released in Pakistan last month, the fatwa uses texts in the Koran and other Islamic writings to argue that such attacks are “absolutely against the teachings of Islam and that Islam does not permit such acts on any excuse, reason or pretext”.

(Courtsey Times Online)

Monday, February 8, 2010

आंध्र प्रदेश में 'मुस्लिम आरक्षण' रद्द

आंध्र प्रदेश में 'मुस्लिम आरक्षण' रद्द

मुस्लिम महिला

वर्ष 2004 में भी राज्य सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फ़ैसला किया था, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा चार प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है.

सात जजों की विशेष बेंच का कहना है कि इस तरह का आरक्षण लागू नहीं रखा जा सकता है.

सोमवार को सात जजों की विशेष बेंच ने ये फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया है जिसमें पाँच जज आरक्षण को रद्द करने के पक्ष में थे.

बहुमत में से एक जज के अनुसार आरक्षण के लिए सरकार ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और विशेषज्ञ समिति की जिस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया है वो रिपोर्ट केवल छह ज़िलों पर ही आधारित है.

उधर राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल सीताराम मूर्ति ने बताया है कि इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने मुस्लिम सुमदाय की 15 पिछड़ी बिरादरियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

सदमे का दिन

राज्य के लिए यह सदमे का दिन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे न्यायिक फ़ैसले कैसे हो सकते हैं

सांसद असदु्द्दीन ओवैसी

हाईकोर्ट के फ़ैसले पर स्थानीय राजनीतिक पार्टी मजलिस-ए-इत्तहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष और सांसद असदु्द्दीन ओवैसी ने हैरत ज़ाहिर करते हुए कहा, "राज्य के लिए यह सदमे का दिन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे न्यायिक फ़ैसले कैसे हो सकते हैं."

जबकि मुसलमानों का पक्ष रख रहे वकील केजी कन्नाबीरन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "फ़ैसला संविधान के अनुसार नहीं है और इससे समाजिक विघटन की स्थिति उत्पन होगी."

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2004 और 2005 में भी राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फ़ैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी.

उस समय कोर्ट का कहना था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और पूरे मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

इसके बाद वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने अपनी रणनीति बदलते हुए सारे मुसलमानों की जगह इस समुदाय की 15 पिछड़ी हुई बिरादरियों को पाँच की जगह चार प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया. इन 15 बिरादरियों की पहचान एक विशेषज्ञ समिति ने की थी.

इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश विधान सभा ने लगभाग सर्वसम्मति से 'मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों' को आरक्षण का कानून जुलाई 2007 में पारित किया.

हालाँकि इसपर तुरंत अमल भी शुरू हो गया, लेकिन बाद में इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.

इस मामले की सुनवाई पहले पांच जजों की बेंच की, लेकिन 2008 में इसे सात जजों वाली बेंच को सौंप दिया गया.

आरक्षण विरोधियों ने इस पर रोक लगाने और इसके अंतर्गत मुस्लिम छात्रों के दाख़िले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया लेकन अगस्त 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार दाखिला दे सकती है, लेकिन उनका भविष्य हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर होगा.

हालाँकि अभी तक इस आरक्षण के अंतर्गत पिछले चार सालों में राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में हज़ारों मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाख़िला मिला हुआ है.